चारा घोटाले में लालू यादव दोषी करार, राजस्थान में भी मौजूद है महाघूसकांड का आरोपी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 16 सितंबर 2015 को जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छापे मारकर खान विभाग के महाघूस कांड का खुलासा किया था।

जयपुर।

देश के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। वहीं जगन्नाथ मिश्रा बरी हुए हैं। देवघर कोषागार केस में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। 3 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे लालू यादव। पुलिस ने लालू यादव को हिरासत में ले लिया है। 3 जनवरी तक लालू यादव जेल में रहेंगे।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 16 सितंबर 2015 को...
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 16 सितंबर 2015 को जयपुर , उदयपुर और भीलवाड़ा में छापे मारकर खान विभाग के महाघूस कांड का खुलासा किया था। इसमें खान विभाग के प्रमुख सचिव वरिष्ठ आईएएस अशोक सिंघवी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने उदयपुर-भीलवाड़ा में चित्तौडग़ढ़ की बंद 6 खानें शुरू करने में ली गई रिश्वत की पहली किस्त के 4.28 करोड़ रुपए आरोपितों से जब्त किए थे। इसके बाद एसीबी ने 2 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया।

हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत...
आरोपितों में उदयपुर खान विभाग कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, खान मालिक शेरखान, भीलवाड़ा में खान विभाग के अधीक्षण अभियंता पुष्करराज आमेटा, खान मालिक के सीए श्यामसिंह सिंघवी, बिचौलिए संजय सेठी, रसीद पठान और एक अन्य शामिल थे। खान मालिक शेरखान की मौत हो चुकी है जबकि अन्य आरोपितों को जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

उल्लेखनीय है कि...
16 सितंबर 2015 को सिंघवी की गिरफ्तारी के 7 माह बाद अप्रेल 2016 में सिंघवी को जमानत मिली थी। सरकार ने गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें निलंबित कर दिया था। जेल से रिहाई के बाद उनका निलंबन काल बरकरार रखते हुए 13 दिसंबर 2016 तक अवधि बढ़ा दी थी। इस संबंध में सिंघवी के निलंबन पर विचार के लिए मुख्य सचिव ओपी मीणा की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक भी हुई थी। कमेटी ने अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री को पूरी फाइल विचारार्थ भेजी थी। मुख्यमंत्री ने 13 अप्रेल 2017 तक सिंघवी की निलंबन अवधि और बढ़ा दी थी। तब से यह मामला लंबित चल रहा था। सरकार ने विचार के बाद अब बहाल कर दिया।

साढ़े पांच साल खान एवं पेट्रोलियम विभाग में रहे...
वर्ष 1983 बैच के आईएएस अधिकारी दस साल में से साढ़े पांच साल खान एवं पेट्रोलियम विभाग के सचिव व प्रमुख सचिव रहे। पिछली भाजपा सरकार के समय वे 2005 से 2009 तक इसी विभाग में रहे। 2009 में अशोक गहलोत सरकार आने पर हटाकर उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग में लगाया गया था। पुन: भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही 3 माह बाद ही मार्च 2014 में वह खान विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए थे। तब से वे इस पद पर लगातार बरकरार थे।