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viswa Bangla Logo: विश्व बांग्ला का लोगो रोकेगा राहत सामग्री का भ्रष्टाचार

अक्सर आपदा के दौरान राहत सामग्री में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान अम्फान के दौरान भी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। आपदा के समय भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं।

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viswa Bangla Logo: विश्व बांग्ला का लोगो रोकेगा राहत सामग्री का भ्रष्टाचार

विश्व बांग्ला के लोगो

कोलकाता. अक्सर आपदा के दौरान राहत सामग्री में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान अम्फान के दौरान भी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। आपदा के समय भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपदा के समय दी जाने वाली राहत सामग्री के भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकार विश्व बांग्ला के लोगो viswa Bangla Logo का सहारा लेगी। लोगो लगी राहत सामग्री खुदबुर्द होने से रोकी जा सकेगी और उसे खुले बाजार में बेचा भी नहीं जा सकेगा। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने यह फैसला किया है।

तैयार राहत सामग्री पर लगेगा लोगो

राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जावेद खान ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अम्फान, यास, बुलबुल जैसे कई चक्रवाती तूफान गर्मी के दौरान आए थे। वहीं बारिश के मौसम में बाढ़ की समस्या देखी जाती है। इस तरह की आपदा से निपटने के लिए विभाग राहत सामग्री तैयार रखता है। जिसमें तिरपाल व अन्य राहत सामग्री शामिल होती है। पिछली कुछ आपदा के समय राहत सामग्री के वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसलिए अब से तिरपाल समेत सभी राहत सामग्रियों पर विश्व बांग्ला का लोगो लगाने का फैसला किया गया है।

विरोधी लगा चुके हैं अनियमितता के आरोप

राज्य में पूर्व में आई प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री के वितरण में विरोधी दल अनियमितता बरतने के आरोप लगा चुके हैं। विरोधी दलों का आरोप था कि आपदा प्रभावितों की राहत सामग्री खुले बाजार में बेची गई थी। कहीं कहीं तिरपाल चोरी होने का भी आरोप भी लगा था। तिरपाल चोरी के मामले में राज्य पुलिस ने राज्य के विरोधी दल के नेता शुभेन्दु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी।

छह मई को आपदा नियंत्रण की बैठक

राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य के बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए विभाग की ओर से कई नई योजनाएं तैयार की गई हैं। जिसके अंतर्गत बाढ़ की आशंका वाले जिलों में 30 मई तक स्पीड बोट भेजी जाएंगी। वहीं आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के लिए राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी आगामी छह मई को जिलाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ छह मई को बैठक राज्य सचिवालय में बैठक भी करेंगे।

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