लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान को दोहरी सौगात, LPG सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, CNG के दाम भी घटे

LPG cylinder : लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान को 2 बड़ी को सौगात मिली है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने उज्जवला में राहत के बाद अब एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने का ऐलान किया हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान स्टेट गैस ने सीएनजी सस्ती करने की घोषणा की है।

LPG cylinder : जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान को 2 बड़ी को सौगात मिली है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने उज्जवला में राहत के बाद अब एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने का ऐलान किया हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान स्टेट गैस ने सीएनजी सस्ती करने की घोषणा की है। ऐसे में अब राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं, सीएनजी गैस पर भी ढ़ाई रुपए कम हो गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ट्विट कर लपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता करने के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्विट किया कि आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इस कदम से देशभर के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। शेषकर हमारी नारी शक्ति को काफी फायदा होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

पहले राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर 906.50 रुपए में मिल रहा था। लेकिन, 100 रुपए सस्ता होने के बाद अब राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर 806.50 रुपए में मिलेगा। केंद्र के इस फैसले से राजस्थान के करीब एक करोड एलपीजी धारकों को राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया था। तब जयपुर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1106 रुपए से घटकर 906 रुपए हो गई थी।

इधर, प्रदेश सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) स्टेशनों पर सीएनजी ढाई रुपए प्रति किलो सस्ती मिलेगी। नई दरे तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। बता दें कि सीएनजी पेट्रोल की तुलना में करीब 45 प्रतिशत और डीजल की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत सस्ती होती है।

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया था। साल 2016 में लागू हुई पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि मार्च, 2024 में खत्म हो रही थी। जो अब 31 मार्च, 2025 तक जारी रहेगी।