राजस्थान का पानी रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पहुंची दिल्ली

ERCP Project : राजस्थान सरकार ने 13 हजार करोड़ की तैयार की डीपीआर

जयपुर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का काम रुकवाने के लिए भले ही मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हो, लेकिन राजस्थान सरकार 15500 करोड़ रुपए बजट घोषित कर चुकी है। इसमें से मौके पर 2500 करोड़ रुपए काम चल रहे हैं, जिसमें नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध शामिल है। कोटा में नवनेरा बैराज का काम 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है, जबकि ईसरदा बांध पर 400 करोड़ से ज्यादा का निर्माण किया गया है।

वहीं, 13 हजार करोड़ के कार्य की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जल संसाधन विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। इस पर मुहर लगते ही सरकार दूसरी जगह भी 2 बैराज व 200 किलोमीटर लम्बाई के फीडर का निर्माण शुरू करने की तैयारी है। उधर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस के लिए जल संसाधन विभाग तथ्यात्मक दस्तावेज तैयार कर रहा है, जिसमें जल बंटवारा समझौता मुख्य है।

2500 करोड़ के यहां चल रहे काम

1- कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज बनाया जा रहा हैं। यहां 1500 करोड़ में से करीब 800 करोड़ रुपए काम हो चुका है।

2- सवाईमाधोपुर जिले में ईसरदा बांध की उंचाई बढ़ाने और अन्य कार्य पर 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दोनों प्रोजेक्ट पूरे होने की डेडलाइन वर्ष 2024 है।

13 हजार करोड़ से यहां होगा काम
1- बांरा के महलपुर और रामगढ़ में बैराज बनेगा
2- कोटा में चम्बल क्रॉसिंग के लिए काम होगा
3- बारां से बीसलपुर-ईसरदा बांध तक 200 किलोमीटर रूट पर फीडर बनाया जाएगा।

इस तरह होगा पानी का रूट
-159.52 किलोमीटर- बांरा के महलपुर और रामगढ़ में बैराज बनेगा। यहां से पानी निर्माणाधीन नवनेरा बैराज (कोटा) में पहुंचेगा। यहां बूंदी में इन्द्रगढ़ की पहाड़ी इलाके से होते हुए चाकन बांध में पानी पहुंचाएंगे। इस बांध से टोंक के कुम्हारिया बांध और गलवा बांध तक पानी लाएंगे। इस रूट की दूरी 159.52 किलोमीटर है।
-24.2 किलोमीटर- यहां से एक नहर ईसरदा बांध की तरफ जाएगी, जिसकी गलवा बांध से दूरी 24.2 किलोमीटर होगी।
-85.98 किलोमीटर- गलवा बांध से ही नहर का एक हिस्सा बीसलपुर बांध की तरफ चला जाएगा। यहां से बीलसपुर बांध की दूरी 85.98 किलोमीटर है।

प्रोजेक्ट में 13 जिले, पहले 7 जिलों तक पानी
प्रोजेक्ट में जयपुर, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर व धौलपुर जिला शामिल है। हालांकि, अभी सात जिलों के आधार पर ही काम फाइनल हुआ है। इनमें कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, अजमेर शामिल है।