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जयपुर। महाराष्ट्र के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित छह सदस्यों का दल राजस्थान सरकार की कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए गुरुवार को जयपुर आ रहा है।
दऱअसल राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने का फैसला लिया है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन ने राजस्थान सरकार की किसान ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र से छह सदस्यीय दल गुरूवार पांच दिसंबर को जयपुर आएगा और किसान ऋण माफी योजना को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू कर वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने का अध्ययन करेगा।
इस दल में महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव आभा शुक्ला, एस.वी.आर श्रीनिवास, एकनाथ डावले सहित 6 सदस्यीय अध्ययन दल आएगा। अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशकइन्दर सिंह ने बताया कि राज्य सरकारी की ओर से सहकारी बैंकों से जुडे़ 20 लाख 30 हजार किसानों के 30 नवंबर 2018 की स्थिति में लगभग 8 हजार करोड़ रूपए का फसली ऋण माफ किया है।
साल 2018 - 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रूपए की ऋण माफी प्रदान की है।
Published on:
04 Dec 2019 05:35 pm
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