स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्यमंत्री की कई बड़ी घोषणाएं, ईसरदा से भरा जाएगा रामगढ़ बांध को

-दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के भी 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़ा जाएगा, सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 10 हजार का इनाम

जयपुर। 77वें स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के नाम संबोधन में कई बड़ी घोषणा की हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की इन घोषणाओं को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि जयपुर की पहचान का अहम हिस्सा रहे रामगढ़ बांध अब सूख गया है और इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है, इसकी पहचान बनाए रखने के लिए रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा।

इस पर 1250 करोड रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा जयपुर जिले के आंधी, जमवा रामगढ़, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली और अलवर जिले के थानागाजी व बानसूर के लिए भी पेयजल योजना बनाई जा सकेंगी।

6 जिलों के 53 बांधों को भी जोड़ा जाएगा ईआरसीपी से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की ओर से ईआरसीपी को लेकर बनाई गई डीपीआर में 26 बांध शामिल किए गए थे। पूर्वी राजस्थान के कई बांध इस डीपीआर में वंचित रह गए थे। अतः अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों को भी ईआरसीपी से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ईआरसीपी की परियोजना लागत 1650 करोड रुपए बढ़ जाएगी और इससे 13 विधानसभा क्षेत्र के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को 10 हजार का इनाम
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को पहले 5000 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। इस वजह से बहुत लोगों की जान बचाई गई है, अब इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वालों के लिए भी इस तरह की योजना चलाई जाएगी।

अगले चरण में एक करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं-महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना के अगले चरण में एक करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएंगे जिसके लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे, जिन्हें दिखाकर महिलाएं अपना स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगे।

कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक का प्रमोशन समयबद्ध डीपीसी से
वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है, अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है और कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के जरिए की जाएगी।

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