
संसद सत्र से पहले सांसद का होमवर्क
जयपुर। राजस्थान में उद्योगों से सबसे ज्यादा बिजली दर ली जा रही है। यह दर देश में सबसे ज्यादा है। इसी कारण उद्योग यहां से दूसरे राज्यों की तरफ डायवर्ट हो रहे हैं। उद्योगपतियों ने ही यह आशंका जताते हुए मोदी सरकार से एक देश-एक विद्युत दर लागू करने की जरूरत जता दी है। जयपुर में एमआई रोड स्थित चैम्बर आॅफ कॉमर्स में सांसद रामचरण बोहरा के सामने उद्योगपति-व्यापारियों ने यह हालात बताए। संसद सत्र से पहले सांसद बोहरा ने शहर के सभी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों को समझा। उद्योपगति और व्यापारियों ने ई-वे बिल प्रणाली, इनकटैक्स प्रणाली में बदलाव से लेकर ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया। इस ब्लू प्रिंट को सांसद बोहरा को सौंपा। बोहरा ने सभी को विश्वास दिलाया कि इन सभी बिन्दुओं को संसद में उठाकर व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा सहुलियत दिलाने का प्रयास करुंगा। इस बीच व्यापारियों ने डिस्कॉम्स प्रबंधन को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अफसर विद्युत लॉस का सही आंकड़ा पेश नहीं कर रहे। केवल 20-22 प्रतिशत विद्युत लॉस बताया जा रहा है, जबकि यह आंकड़ा 30 प्रतिशत है। इसका सीधा असर विद्युत दर बढ़ोतरी पर पड़ रहा है। कार्यक्रम में चैम्बर आॅफ कॉमर्स के महासचिव के.एल. जैन ने रियल एस्टेट सेक्टर में स्टॉम्प ड्यूटी को देशभर में एक समान करने के लिए कहा।
यह भी जताई जरूरत
-ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल पर मनमाने तरीके से छूट के आॅफर देना और बेतरतीब तरीके से फैलाव होने को व्यापारियों ने स्थानीय व्यापार के लिए घातक बताया। ऑनलाइन और स्थानीय व्यापार को एक-दूसरे के साथ जोड़ने की बात सामने आई है। यहीं पर्यटन को बढ़ावा देने का प्लान भी सामने आया।
-ट्यूरिज्म मार्केटिंग की जरूरत मानी, क्योंकि यहां अगले तीन साल में होटल इण्डस्ट्री को 5 हजार नए कमरे होंगे और 12 पांच सितारा नए होटल आएंगे।
-चीन और यूरोप से भी एयर कनेक्टिविटी की जरूरत जताई। कारण, थाइलैंड से एयर कनेक्टिविटी होने से 300 प्रतिशत व्यापार बढ़ने का दावा।
इनकी रही भागीदारी
उद्योगों के मौजूदा हालात को बताने के लिए फोर्टी, जयपुर व्यापार महासंघ, दुकानदार महासंघ सहित कई व्यापार संगठन एक जाजम पर बैठे। सांसद बोहरा ने भरोसा दिलाया कि संसद सत्र से पहले संबंधित केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात कर इन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद संसद में भी ये मामले उठाएंगे।
Published on:
12 Nov 2019 12:10 pm
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