नए जिलों में जमीन खरीद-फरोख्त के खेल पर लगेगी रोक, अटकेगा भू-रूपान्तरण

एसीएस की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी कलक्ट्रेट के लिए भूमि का चयन

जयपुर। नए जिलाें में भूमाफिया और रसूखदारों का जमीन खरीद-फरोख्त का खेल रोकने के लिए आवश्यक होने पर भू-रूपान्तरण रोका जाएगा। कलक्ट्रेट कहां बनेगी इसका निर्णय भी अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। राजस्थान पत्रिका के नए जिलों में अचानक जमीन खरीद-फरोख्त बढ़ने का मुद्दा उठाने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। साथ ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलो को शीघ्र ही पूरी तरह क्रियाशील बनाने के दिशानिर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात उनके राजकीय आवास पर नए जिलों की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में कहा गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी मिनी सचिवालय-कलक्ट्रेट के लिए भूमि के चयन को अंतिम रूप देगी। कमेटी जमीन को लेकर पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा भी करेगी। नगर नियोजन अधिकारियों की कमेटी मौके पर जाकर मिनी सचिवालय/जिला कलेक्ट्रेट के लिए चिन्हित भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण करेगी, जिसकी रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी तक जाएगी। प्रस्तावित कार्यालय के पास भूमाफिया एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के भूमि की खरीद फरोख्त कर लेने पर उस क्षेत्र में भू-रूपांतरण पर रोक लगाई जाएगी।
ये किए महत्वपूर्ण निर्णय
- जिन नए जिला मुख्यालयों पर नगर पालिका है, वहां नगर परिषद बनाई जाएगी।
-टाउन प्लानिंग विशेषज्ञों की कमेटी नए जिले के मास्टर प्लान की समीक्षा कर विकास का प्लान तैयार कराएगी।
- जिला परिषदों का गठन-निर्वाचन होने तक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद सृजित किया जाएगा।
- विभिन्न जिला स्तरीय समितियों के लिए शीघ्र ही गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा।

नए जिलों में प्रमुख कार्यालय प्रारंभ
बैठक में बताया कि समस्त नए जिलो में कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक नए जिले के लिए 50 का अतिरिक्त जाब्ता आरक्षित कर नए पदों पर पदस्थापन किया जा चुका है। प्रत्येक नए जिले में प्रशासनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए 1 करोड़ एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए 60 लाख रुपए का आवंटन किया जा चुका है। नए जिला मुख्यालयों पर सर्किट हाउस सहित सभी जिला स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नए जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव हाईकोर्ट को भेजे जाएंगे।
स्वतंत्रता दिवस पर होंगे 2 दिवसीय भव्य आयोजन
मुख्यमंत्री ने नए जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस का 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक संध्या, सजावटी लाईटिंग व आतिशबाजी की जाएगी तथा 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने 17 मार्च 2023 को नए जिले व संभागों की घोषणा की, जो 5 माह में क्रियाशील हो चुके हैं। यह अपने आप में एक उपलब्धि है।