मनरेगा में पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं होगी- राठौड़

मनरेगा में पेंडेंसी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारी नियमित रूप से फील्ड जाएं। यह कहना है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ का। वे बुधवार को शासन सचिवालय में राज्य के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। संवाद के दौरान राठौड़ ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों का फील्ड में जाना अत्यन्त आवश्यक है। पट्टे जारी करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिपत्र सभी अधिकारियों को भिजवाएं ताकि जमीनी स्तर पर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर राठौड़ ने मनरेगा में हो रहे कामों के बारे में कहा कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में पैन्डेन्सी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों की स्वीकृति तुरन्त जारी करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण होने पर थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में देश में प्रथम रहा है। उन्होंने सभी स्मार्ट विलेज में सामुदायिक शौचालय निर्माण करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।