
इस
शिक्षा सत्र में राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व जनजाति के
विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति यदि समय पर विद्यार्थियों तक
नहीं पहुंची तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों
को हिदायत देते हुए समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले शिक्षा सत्रों में बकाया पड़ी छात्रवृत्तियों की बड़ी संख्या देखते
हुए यह कदम उठाया जा रहा है।
विभाग के अनुसार प्राप्त आवेदनों में यदि
सभी जरूरी जानकारी पूर्ण है तो उसे प्राथमिकता से भुगतान किया जाए। लेकिन
जिन आवेदनों पर ऑब्जेक्शन रिमार्क है उनकी जांच करें एवं उन पर विशेष
ध्यान दिया जाए।
इस बारे में अति. निदेशक डॉ. हरसहाय मीणा ने छात्रवृत्ति
का भुगतान विद्यार्थियों के बैंक खाते में ही जमा कराने और समय से इसकी
पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।
बड़ी खबरें
View Allट्रेंडिंग
