OBC Reservation- विसंगति का मामला गरमाया: चौधरी ने बीडी कल्ला और कटारिया से की मंत्रणा

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का मसला गरमा गया हैं और इसको लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री बीडी कल्ला और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से मुलाकात की और इस मसले पर समर्थन मांगा। चौधरी ने इन दोनों नेताओं से कहा कि वे इस बारे में सीएम अशोक गहलोत से बात करें। इससे पहले चौधरी ने इस मामले पर कल प्रेस वार्ता भी की थी और उसमें सीएम गहलोत से मांग की थी कि वे जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाएं और इस मामले पर फैसला करें। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद लीगल, आरपीएससी व कार्मिक विभाग से स्वीकृति के बावजूद कैबिनेट बैठक में नियम डेफ़र होना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में इसके लिए इसी तर्ज़ पर नियम बने हुए हैं।

पंजाब कांग्रेस प्रभारी व विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि 17 अप्रैल 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्बंध में एक अधिसूचना जारी कर उपनियम जोड़ा जिससे सभी वर्गों का आरक्षण प्रभावित हुआ है। नये नियम से भूतपूर्व सैनिकों का एक भी पद कम नही होगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज हमें ओबीसी विसंगति को लेकर नीति निर्धारकों को वापस नियम बताने पड़ रहे है। उन्होंने कहा कि मंत्री अपनी बात कह सकते है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल ले सकती है। जबकि हमारी मांग को किसी भी स्तर पर कभी भी गैर वाजिब नही कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई विवाद नही है, अब सभी पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों सहित वरिष्ठजनों से व्यक्तिगत मांग की जाएगी कि वे आगे आकर युवाओं को न्याय दिलाने में मदद करें।

एक्स सर्विस मैन को लेकर 2018 से पूर्व कोई स्पष्ट प्रावधान नही:
चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक्स सर्विस मैन को लेकर 2018 से पूर्व कोई स्पष्ट प्रावधान नही था। पूर्व सैनिकों को महिला आरक्षण की तर्ज पर होरिजेंटल रिजर्वेशन हो। उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ संघर्ष नही है, इसमे असफल रहे तो आंदोलन को लोगों के बीच सड़कों पर लेकर जाएंगे। जायज मांग से पीछे नही हटेंगे। विसंगति से हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1989 से राजनीति में हूं, ये मुद्दा क्रेडिट का नही है। क्रेडिट कोई भी ले, डिस्क्रेडिट मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है, इसमें नौकरशाही का कोई रोल नहीं है।