पंजाब सरकार ने किया पराली की समस्या का निदान! प्रदूषण रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम

पंजाब सरकार ने धान की पराली जाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किए अहम फैसले, किसानों को मिल सकेंगे फसल अवशेष प्रंबंधन के तहत आसानी से कृषि यंत्र, कालाबाजारी रोकने के लिए दिए निर्देश

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अहम फैसले लिए है। इससे प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निदान की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने किसानों को धान की पराली एवं अवशेष को संभालने के लिए कृषि यंत्रों का सीधा लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

इसके लिए कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर संदेश दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के नाम पर की जाने वाली कालाबाज़ारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

कृषि मंत्री ने कहा सरकार की ओर से नए पारदर्शी मापदंड तय किए गए हैं, जिससे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ सीधा किसानों को ही दिया जाएगा। उन्होंने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपील की कि कृषि यंत्र बनाने और किसानों को मुहैया करवाते समय सरकार द्वारा तय किए गए मापदण्डों की यथावत पालना सुनिश्चित बनाई जाए, जिससे सरकार को सब्सिडी देने में कोई दिक्कत न आए।

इसके साथ ही कुलदीप सिंह धालीवाल ने पिछली सरकारों पर चोट करते हुए कहा कि पहली सरकारों की लापरवाही के कारण कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ बहुत से असली किसानों को नहीं मिला और 150 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले गड़बड़ी की हैं वह चाहे मशीन बनाने वाले हों, चाहे डीलर, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी और किसान ही हों उनके खि़लाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।