अभिभावक संगठनों ने 11 सूत्रीय मांग का मांग पत्र सौंपा

मुख्यमंत्री उपसचिव ने लिया अभिभावकों का मांग पत्र

जयपुर।

अभिभावक संगठनों की ओर से विधानसभा घेराव को प्रशासनिक अनुमति ना मिलने के कारण निरस्त कर दिए जाने के बाद सोमवार को अभिभावक प्रतिनिधि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मुख्यमंत्री निवास के पास सिविल लाइन फाटक पर एकत्रित हुए। अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान, राजस्थान पेरेंट्स फोरम, पेरेंट्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा अभिभावकों के हितों में तैयार किए गए 11 सूत्रीय मांग पत्र को आंदोलन के संयोजक मनीष विजयवर्गीय, अभिभावक प्रतिनिधि पदाधिकारी हरिओम सिंह चौधरी, विकास अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, एडवोकेट राजेश कानूनगो, अजय शर्मा व गजानंद शर्मा ने 11 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह को सौपा।
टीसी की अनिवार्यता समाप्त करने एवं निजी स्कूलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग
विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में फीस एक्ट 2016 की कठोरता से पालना करवाए जाने, कॉर्बेट की आर्थिक मार से प्रभावित प्रदेश के सत्तर लाख अभिभावकों को फीस में राहत के लिए विधानसभा में ऑर्डिनेंस लाए जाने, ऑनलाइन क्लासेज की फीस 15 फीसदी किए जाने, आगामी 3 साल तक फीस में बढ़ोतरी ना किए जाने, स्कूल की किताबों पोशाक आदि के नाम पर जारी कमीशन खोरी एवं भ्रष्टाचार को रोके जाने, निजी स्कूलों को आरटीआई के दायरे में लिए जाने, प्रवेश के समय टीसी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानून सम्मत कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांगें प्रमुखता से रखी गई।