अब अभिभावकों के समर्थन में उतरे सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

डॉ.करोड़ी लाल मीणा ने की सरकार से मांगसरकार से की नियामक आयोग के गठन की मांगकहा, निजी स्कूलों ने शिक्षा को बनाया धंधा13 सितंबर को अभिभावक करेंगे विधानसभा का घेराव

जयपुरए 26 अगस्त
स्कूल खुलने से पूर्व सम्पूर्ण टीकाकरण,ऑनलाइन क्लास का वार्षिक शुल्क 15 फीसदी किए जाने सहित, एडमिशन में टीसी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अभिभावक संगठनों ने 13 सितंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है, वहीं अब तक निजी स्कूलों की तरफदारी कर रहे सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा अब अभिभावकों के पक्ष में आ खड़े हुए हैं और उन्होंने विधानसभा घेराव में अधिक से अधिक अभिभावकों को शामिल होने का आह्वान किया है।
गुरुवार को राजस्थान अभिभावक संघ के तत्वावधान में राज्य के विभिन्न अभिभावक संस्थानों,समाजिक व राजनैतिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के नाम अभिभावकों का मांग पत्र जारी किया और स्कूल खोले जाने का भी विरोध किया। इस दौरान डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि शिक्षा सेवा का माध्यम है जिसे निजी स्कूलों ने धंधा बना लिया है और वह सरकार से मिल चुके हैं जिससे प्रदेश के 70 लाख अभिभावकों की कमर टूट गई। अभिभावक सुप्रीम कोर्ट तक होकर आए लेकिन सरकार के जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह अभिभावकों के लिए एक नियामक आयोग बनाए जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुक सके। उन्होंने अभिभावकों से भी मांग की कि वह 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे उसमें प्रदेश के अभिभावक शामिल हों। गौरतलब है कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं स्कूल शिक्षा परिवार के साथ मिलकर उन्होंने निजी स्कूलों की समस्या के समाधान की मांग को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को भी ज्ञापन दिया था।
वहीं अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण और गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन उपलब्ध करवाए जाने, निजी स्कूलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाए जाने,शिक्षा को कॉर्पोरेट की जगह सरकार को सौंपे जाने सहित सरकार आगामी विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाकर अभिभावकों को कोविड को लेकर विशेष पैकेज देते हुए स्कूल फीस में राहत प्रदान करने की मांग की।
राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने सरकार को स्कूल ना खोलने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जब तक छात्रों के वैक्सीनेशन पूरे ना हो जाएं स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। वहीं अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाकर अभिभावकों को कोविड को लेकर विशेष पैकेज देते हुए स्कूल फीस में राहत प्रदान करे। साथ ही स्कूलों को दुकान की तरह चलाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी मान्यता रद्द करे।
शिक्षा में भेदभाव बंद हो : इशांत शर्मा
राजस्थान अभिभावक संघ प्रवक्ता ईशान शर्मा ने शिक्षा मंत्री डोटासरा के वक्तव्य शिक्षा को धंधा बना डाला को जायज ठहराते हुए मांग की कि सभी निजी स्कूलों को सरकारी कर देना चाहिए।