चार माह में 21 में से एक ही संसदीय समिति का कर सके गठन

अरविन्द सिंह शक्तावत / जयपुर। प्रदेश में विधानसभा गठन के करीब चार माह होने के बावजूद अब तक संसदीय समितियों का गठन नहीं हो सका है। विधानसभा में 21 समितियों में से एकमात्र आवासीय समिति का गठन ही हो सका है। प्रदेश में दिसम्बर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और पन्द्रह जनवरी से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। यह सत्र 9 दिन चला और सदन ने समितियों के गठन समेत अन्य समिति अधिकार नए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दे दिए। इसी दौरान आवास समिति का गठन हो गया, लेकिन बाकी बची अन्य कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन नहीं हुआ। पिछली बार भाजपा का राज आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ( Kailash Meghwal ) ने अप्रेल माह में ही कमेटियों का गठन कर दिया था। तीन अप्रेल को विधानसभा में 19 कमेटियों का गठन कर दिया गया था।

सरकार के कामकाज पर रखती हैं नजर

समितियां सरकार के कामकाज पर नजर रखने के अलावा विभिन्न वर्गों के कल्याण की सिफारिशें करती हैं। किसी भी मामले पर संज्ञान लेकर उसकी विधानसभा के सदस्यों की कमेटी बना कर जांच कर सकती हैं। विधानसभा से जुडे अधिकारियों के मुताबिक यह समितियां ऑडिट पैरा की समीक्षा, राजकीय उपक्रमों की समीक्षा, स्थानीय निकायों की समीक्षा करने के अलावा, एससी-एसटी और ओबीसी कल्याण की सिफारिशें करती हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़े काम की सिफारिशें करती हैं। विशेषाधिकार हनन के मामले देखती हैं।

ये हैं महत्वपूर्ण समितियां
विधानसभा में गठन होने वाली समितियों में जनलेखा समिति, वित्त समिति, याचिका समिति, विशेषधिकार समिति, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास समितियां, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति, पर्यावरण जैसी महत्वपूर्ण समितियां हैं। समितियां किसी भी सरकार उपक्रम का दौरा कर सकती हैं और किसी भी मामले की जांच कर सकती हैं। यदि समितियों का गठन हुआ होता तो हाल ही थानागाजी दुष्कर्म मामले की जांच भी एससी कमेटी कर सकती थी।

इस माह करेंगे गठन
राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बताया कि समितियों का गठन जल्द ही होगा। संभवत: इसी माह में समितियों का गठन कर देंगे।