विधानसभा में रोडवेज के रिटायर कर्मचारियों के भुगतान का मसला गूंजा, मंत्री बोले, जल्द देंगे लाभ

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ का मसला सोमवार को राजस्थान विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक अनिता भदेल ने ये मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं और इनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। इस पर परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र ओला ने कहा कि परिलाभ का भुगतान फण्ड की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि बकाया भुगतान के सम्बन्ध में अगर गलत जानकारी दी गई है तो इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

ओला प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध मेें विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान एक निश्चित प्रक्रिया के तहत समस्त कागजी कार्यवाही पूर्ण किए जाने पर ही किया जाता है। उन्होेंने बताया कि अजमेर आगार के कार्मिक नरेन्द्र सिंह गौड़ के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें परिलाभों का भुगतान नहीं हो सका हैं। उन्होंने बताया कि अजमेर आगार के 16 कर्मचारियों में 4 कर्मचारी माह दिसम्बर 2022 में ही सेवानिवृत हुए है जबकि 4 अन्य कार्मिकों को भी दस्तावेजों की कमी के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

परिवहन राज्य मंत्री ओला ने स्पष्ट किया कि राज्य पथ परिवहन निगम पहले भी घाटे में रहा और वर्तमान में भी घाटे में चल रहा है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व और आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बसें चलानी पड़ती हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम को राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। निगम की मांग के अनुसार राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध करवाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने अब तक परिवहन निगम को पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में अधिक अनुदान दिया है। परिवहन राज्य मंत्री ने बताया कि सेवानिवृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृति परिलाभ की इकाई स्तर पर जारी स्वीकृति के आधार पर कुल 65.18 करोड़ रुपए के भुगतान बकाया हैं।