Jaipur News : समितियों ने जमा नहीं कराई बकाया राशि, खामियाजा भुगत रहे लोग

Jaipur News : शहर में कुछ गृह निर्माण समितियों (Housing Societies) ने कुछ कॉलोनियों में पट्टे तो काट दिए मगर सरकार को स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) जमा नहीं करवाई। इसके कारण डीआईजी स्टांप तृतीय 48 गृह निर्माण समितियों की कुछ कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोक गई है।

जयपुर। शहर में कुछ गृह निर्माण समितियों (Housing Societies) ने कुछ कॉलोनियों में पट्टे तो काट दिए मगर सरकार को स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) जमा नहीं करवाई। इसके कारण डीआईजी स्टांप तृतीय 48 गृह निर्माण समितियों की कुछ कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोक गई है। गृह निर्माण समितियों की गलती का खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं जो 20 वर्ष पहले काटी गई थी। उनकी वसूली अब निकाली गई है। इस दौरान उनका बेचान भी हो चुका है। शनिवार को अवकाश के बावजूद लोग अपनी समस्या लेकर डीआईजी के पास पहुंचे। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। हर डीआईजी अपने-अपने स्तर पर समितियों की सुनवाई कर रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी समितियों व उनकी संबंधित कॉलोनियों को सूचीबद्ध कर ई-पंजीयन को रोका गया है।

डीआईजी तृतीय सैयद शिराज अली जैदी ने बताया कि इन संस्थाओं को बकाया वसूली जमा करवाने के नोटिस दिए गए थे। सुनवाई भी की गई। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी जब बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो पंजीयन को रोका गया है। जैसी ही समितियां बकाया राशि जमा करवा देंगी, पुन: पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा।

पूरे शहर में नहीं रोकी गई हैं रजिस्ट्री
यह केवल 48 गृह निर्माण सोसायटी की कुछ कॉलोनियां का ही मामला है। पूरे शहर में गृह निर्माण सोसायटी की कॉलोनियों की रजिस्टि्यां नहीं रोकी गई हैं।

रीडर्स इंगेजमेंट

- यदि आपका मकान, फ्लैट की रजिस्ट्री भी रूकी है तो हमें पत्रिका माय सिटी फेसबुक पेज पर हमें बताएं।
- जिन 48 गृह निर्माण समितियों व उनकी कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोकी गई है, उसकी पूरी सूची देखे क्यूआर कोड को स्कैन करके।

गृह निर्माण समितियों की गलती का खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं जो 20 वर्ष पहले काटी गई थी। उनकी वसूली अब निकाली गई है।

इस दौरान उनका बेचान भी हो चुका है। शनिवार को अवकाश के बावजूद लोग अपनी समस्या लेकर डीआईजी के पास पहुंचे।

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। हर डीआईजी अपने-अपने स्तर पर समितियों की सुनवाई कर रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी समितियों व उनकी संबंधित कॉलोनियों को सूचीबद्ध कर ई-पंजीयन को रोका गया है।

डीआईजी तृतीय सैयद शिराज अली जैदी ने बताया कि इन संस्थाओं को बकाया वसूली जमा करवाने के नोटिस दिए गए थे। सुनवाई भी की गई।

इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी जब बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो पंजीयन को रोका गया है। जैसी ही समितियां बकाया राशि जमा करवा देंगी, पुन: पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा।

पूरे शहर में नहीं रोकी गई हैं रजिस्ट्री
यह केवल 48 गृह निर्माण सोसायटी की कुछ कॉलोनियां का ही मामला है। पूरे शहर में गृह निर्माण सोसायटी की कॉलोनियों की रजिस्टि्यां नहीं रोकी गई हैं।