Petrol Diesel Price : खुशखबरी- राजस्थान में भी 12 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल, जानिए कैसे

Petrol Diesel Price : भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल करीब 12 रुपए और डीजल डेढ़ से साढ़े चार रुपए लीटर तक सस्ता है, लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के दो सप्ताह बाद भी दरें घटने का इंतजार है। पेट्रोल-डीजल सस्ते हों तो अकेले पेट्रोल पर ही जनता के सालाना 3200 करोड़ रुपए बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी रैलियों में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा होने को मुद्दा बनाया था।

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा होने के कारण कई सीमावर्ती जिलों से लोगों के पड़ोसी राज्यों के पेट्रोल पंपों पर जाने से पेट्रोलियम डीलर्स भी परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के समय पेट्रोल पंप बंद करने तक की चेतावनी दे डाली थी। उसके बाद सरकार ने गणित लगाया कि पेट्रोल-डीजल पड़ोसी राज्यों के बराबर नहीं होने से प्रदेश के राजस्व को नुकसान हो रहा है, लेकिन यहां बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर वैट कम होने से राज्य को मिलने वाला राजस्व भी घटेगा। राजस्व घटने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स का तर्क है कि वैट घटाने से राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहां खपत बढ़ने से अतिरिक्त राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा। चुनावी सभाओं में पीएम मोदी ने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल बहुत अधिक महंगा है, इसकी समीक्षा की जाएगी।

वैट में कमी को लेकर सरकार का गणित
पेट्रोल पर 12 रुपए कम हों तो...
जनता को फायदा-3240 करोड़ रुपए सालाना
डीजल पर डेढ़ रुपए कम हों तो...
जनता को फायदा-1050 करोड़ रुपए सालाना
डीजल पर 4.30 रुपए कम हों तो...
जनता को फायदा- करीब 3000 करोड़ रुपए सालाना

पडोसी राज्यों से कितना महंगा पेट्रोल-डीजल
पेट्रोल: यूपी, गुजरात व हरियाणा से करीब 12 रुपए प्रति लीटर महंगा
डीजल: गुजरात से 1.55, यूपी से 3.91 व हरियाणा से 4.32 रुपए प्रति लीटर तक महंगा

पेट्रोल-डीजल की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर करें तो सरकार के राजस्व पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना नुकसान होगा, उतना यहां पेट्रोल-डीजल की बिक्री बढ़ने से फायदा होगा। वैट घटाने से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के करीब 500 पेट्रोल पंपों को फायदा होगा। सरकार को राजस्व बढ़ाना है तो ग्रीन डीजल की अवैध बिक्री पर ध्यान देना चाहिए। अभी 10 से 15 हजार किलोलीटर ग्रीन डीजल अवैध रूप से बिक रहा है, इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।
- सुनील गर्ग, पूर्व समन्वयक, पेट्रोलियम कंपनियां