जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत 77 अस्थाई कर्मचारियों को स्टोर मुंशी पद पर नियुक्त करने के मामले में सोमवार को विभाग के सचिव दिनेश कुमार हाईकोर्ट न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की अदालत में पेश हुए। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव जे.सी. मोहंती की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी पेश की।
याचिकाकर्ता दिनेश कुमार व अन्य की ओर से अधिवक्ता महेश थानवी ने कहा की सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है। इसलिए अवमानना याचिकाएं दायर की गयी हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.आर. सिंह व उनके सहयोगी दिनेश ओझा ने पैरवी करते हुए कहा की सरकार की ओर से इस मामले में दायर अपील का निस्तारण करते हुए खण्डपीठ ने 20 नवम्बर, 2014 को जो आदेश दिए थे, उसी के अनुसार स्क्रीनिंग समिति बनाने का कार्य किया जा रहा है।
मामले की बहस अधूरी रही। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से अतिरिक्त सचिव जे.एस. नेहरा, उप सचिव दिनेश शर्मा, चीफ इंजीनियर प्रशासन ए.के. जैन भी उपस्थित रहे।
