इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि इन कॉलेजों में उन डॉक्टरों को तैयार किया जा रहा है, जो इंसानों का इलाज करेंगे। इस तरह तैयार डॉक्टर तो घातक होंगे। राज्य सरकार को ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है, जिससे वह कम चिकित्सक शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई करवा सके। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पद भरे होने चाहिए, पद खाली होने से गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीट के अनुसार चिकित्सक शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि पद भरे नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्रभावित होगी।