बेघर लोगों के लिए खुशखबरी! चुनाव से पहले सरकार उठाने जा रही है ऐसा कदम, जल्द मिलेंगे आवास

जेडीए और हाउसिंग बोर्ड को 10 दिन में करना होगा टीम का गठन...

जयपुर।

लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की याद आई। नगरीय विकास विभाग ने चुनावी मौसम में पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में आवेदन करने वाले लोगों को इसका लाभ देने की कवायद तेज कर दी है। विभाग ने जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान आवासन मंडल समेत बड़े निकायों को 10 दिन में स्पेशल टीम गठित करने के आदेश दिए हैं।

ये काम करेगी स्पेशल टीम
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस योजना को समर्पित एक टीम का गठन करना होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास कोटा और नगर विकास न्यास उदयपुर को 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना को डेडिकेटेड टीम (इसी योजना को पूरी तरह से समर्पित टीम) बनानी होगी। यह टीम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किए गए डिमाण्ड सर्वे में मैनेजमेंट इंर्फोमेशन सिस्टम में पाई गई कमियों की जानकारी जुटाएगी। साथ ही डिमाण्ड सर्वे से वंचित लाभार्थियों को योजना में शामिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी मुहैया करवाएगी। विशेष टीम योजना के दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए क्विज कंपिटीशन आयोजित करवाएगी। साथ ही कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञों और नवाचार के जानकारों को बुलवाकर योजना में आने वाली कठिनाईयों और भ्रांतियों का निस्तारण करवाएगी।

राजस्थान में आएगा यूपी—एमपी—गुजरात मॉडल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास' घटक में गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है। तो आवास अभिवृद्धि एवं निर्माण घटक में उत्तरप्रदेश आगे रहा है। वहीं, मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत की अच्छी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में इस योजना से जुड़ी जानकारी लेने के लिए राजस्थान से टीमें इन राज्यों में भेजी जाएगी। इन राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल को राजस्थान में भी लागू करने की कोशिश की जाएगी।