Salary Hike : राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह में होगा इज़ाफ़ा, केंद्र सरकार देगी हरी झंडी, जल्द होगा फैसला

salary proposal ; प्रस्ताव मंजूर होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 2,940 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह मानदेय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में दिया जाता है।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 10,661 रुपएप्रति माह दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 13,601 रुपये करने की सिफारिश की गई है। यह मानदेय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में दिया जाता है। विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। यह कदम संविदा कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कर्मचारियों को कुल 10 हजार 661 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे है। संवेदनशील राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनका मानदेय बढ़ाकर 13 हजार 601 किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60: 40 के अनुपात में मानदेय दिया जाता है।

इससे पहले विधायक फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर से संबंद्ध चिकित्सालयों में प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न व्यक्तियों को प्लेिसमेन्ट् एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने जानकारी दी की 19 फरवरी, 2025 को घोषित बजट घोषणा के बिंदु संख्या 97 की सारणी के क्रम संख्या 5 अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है । जिसके संबंध में कार्मिक विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।