अनिल अश्विनी शर्मा
नई दिल्ली. रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए यह किसी खुशखबर से कम नहीं है कि उनकी तमाम प्रकार की परेशानियों का हल निकालने के लिए रेल मंत्रालय एक ऑन लाइन सेवा 'निवारण' शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को मंत्रालय के प्रशासनिक व आईटी विभाग को कई दिशा-निर्देश जारी किए। इस निर्देश के बाद मंत्रालय के आईटी विभाग ने अपना काम शुरु कर दिया है।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार यह सेवा आगामी 24 जून से शुरू होगी। इस सेवा के शुरु होने से रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी से लेकर वर्तमान में काम करने वाले कर्मियों को अपनी हर प्रकार की परेशानी के लिए अब उन्हें मंत्रालय या रेलवे विभाग के चक्ïकर नहीं काटने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही अपनी समस्या का हल निवारण ऑन लाइन सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
कई समस्या का हल ऑन लाइन से
इस सेवा के शुरू होने से रेलवे कर्मचारियों को मुख्यतया अपने मेडिकल बिल, पेंशन, लिए सरकारी घरों के लिए किए जाने वाले आवेदन करना और सरल हो जाएगा और समय रहते इस संबंध में उन्हें जानकारी भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर कोई भी कर्मी का काम अधर में नहीं लटका होगा। इसके अलावा समय-समय पर इस सेवा की समीक्षा रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडलीय स्तर पर भी लगातार होगी।
इससे किसी भी कर्मचारी का विभागीय काम पेंडिंग नहीं रहेगा। इस सेवा के शुरु होने से रेलवे के वर्तमान और सेवा निवृत्त क्रमश: 13.26 व 13.79 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस सेवा को निजीतौर पर रेल मंत्री द्वारा स्वयं ही निगरानी की जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने प्रशासनिक विभाग को यह भी आदेश पारित किया है कि वे एक ऐसा सिस्टम विकसित करें, जिसमें कर्मचारी रेलवे के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील दायर कर सकें।
