राजस्थान में ‘गरज’ रहे राहुल गांधी को लगा करारा झटका, इस बेबाकी के लिए ऐसे फंस सकते हैं परेशानी में!

Rajasthan में 'गरज' रहे Rahul Gandhi को लगा करारा झटका

जयपुर।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जब राजस्थान दौरे के दौरान राफेल मामले पर मोदी सरकार पर हल्ला बोल रहे थे, उसी सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश सुना रहा था। शीर्ष अदालत ने राफेल मामले में अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।

इस आदेश के इतर, मंगलवार को यहां राजस्थान के बेणेश्वर में हुई जनसभा के दौरान भी राहुल ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स कंपनी से छीनकर यह सौदा अनिल अम्बानी को दे दिया जिसमें 526 करोड़ की बजाय सोलह सौ करोड़ रुपए में दिया है।

ये है मामला
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में राहुल गांधी और मीनाक्षी लेखी की ओर से दलीलें सुनने के बाद उन्हें ये नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

दरअसल, राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर शीर्ष अदालत में 14 दिसंबर को दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करने के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेेश के अमेठी में प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अदालत ने भी मान लिया है कि 'चौकीदार चोर है'। इस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है।

राहुल गांधी ने अदालत द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर सोमवार को 19 पृष्ठों का हलफनामा दायर कर कहा था कि चुनावी सरगर्मी के कारण आवेश में आकर उन्होंने अदालती सुनवाई को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिस पर उन्हें खेद है। राहुल गांधी ने अदालत को यह भी भरोसा दिया था कि वह अदालती कार्यवाही को लेकर भविष्य में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों द्वारा अपने बयान को गलत ढंग से इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया था।

... राजस्थान में कर गए चुनावी वादे
कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर की जनसभा में प्रधानमंत्री पर दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक भी युवा को नौकरी नहीं दी, जबकि बाईस लाख सरकारी नौकरियां भरी जा सकती थी। कांग्रेस सरकार आने पर एक वर्ष में 22 लाख नौकरियों की भर्ती करने के साथ दस लाख लोगों को पंचायत में रोजगार दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार ने झूठे वादे करने के साथ आदिवासियों गरीबों का हक छीन लिया तथा मनरेगा योजना को धीमा कर दिया लेकिन कांग्रेस सरकार आने पर सौ दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने मोदी सरकार पर पिछले पांच वर्ष में आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगली सरकार में उनके साथ न्याय होगा तथा जल जमीन और स्वाभिमान की रक्षा की जायेगी।

राहुल ने गरीबों के खाते में रुपए डालने की अर्थव्यवस्था समझाते हुए कहा कि यह पैसा अम्बानी की जेब से निकालकर गरीबों की जेब में डाला जायेगा। उन्होंने कहा कि कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों को जेल नहीं जाना पड़ेगा तथा युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए तीन वर्ष तक सरकार की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी।

राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी के मामले में भी मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर देश में एक राष्ट्रीय और एक किसानों के लिए बजट बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष की शुरुआत में ही किसानों को यह पता चल जायेगा कि उनकी फसल का समर्थन मूल्य क्या होगा तथा कितना मुआवजा और कितना कर्ज माफ हो सकता है।