4 जून 2026,
गुरुवार
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Green Transport: जयपुर. राजस्थान में स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना के तहत प्रदेश के 8 शहरों में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, आधारभूत ढांचे के विकास, वित्तीय अनुमोदनों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान राज्य के विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो अवसंरचना के विकास,चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा ‘बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर’ के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बसों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास का कार्य तेज गति से चल रहा है।
योजना के तहत जयपुर को सर्वाधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125-125 बसें मिलेंगी। अजमेर, अलवर और कोटा में 100-100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50-50 बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी।
बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान के पात्र शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और स्वीकृतियों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। साथ ही वर्तमान बस डिपो के नवीनीकरण एवं उन्नयन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई ताकि इलेक्ट्रिक बस संचालन की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
बैठक में परिवहन विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर प्रदूषण में कमी लाना और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
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