Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान में ओबीसी सर्वे की अवधि बढ़ाई गई, आयोग ने कहा- अब यह है अंतिम डेट

Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का सर्वे तेज गति से किया जा रहा है। यह सर्वे 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 23 जुलाई सर्वे की अंतिम डेट थी। पर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्यभर में संचालित ओबीसी परिवारों के सर्वे कार्य की अवधि बढ़ाते हुए इसे 26 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को हुई सर्वे कार्यों की समीक्षा के अनुसार कई जिलों में सर्वे का कार्य शेष है। इसे देखते हुए आयोग द्वारा सर्वे की अवधि 26 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अशोक कुमार जैन ने बताया कि इसके बाद समयवृद्धि नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करनी है। इसलिए सभी जिला कलक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे 26 जुलाई 2026 तक सर्वे कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राजधारा सर्वे मोबाइल एप पर अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों का सर्वे कार्य 23 जुलाई 2026 तक किए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। आयोग द्वारा सर्वे के दौरान प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुशंसा रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

53,07,801 परिवारों का पूरा हुआ सर्वे

ओबीसी सर्वे की अभी आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वे का सबसे तेजी से काम बाड़मेर और सलूंबर जिले में हुआ। वहीं सबसे कोटा और बारां में धीमी गति से काम हुआ है। कुल मिलाकर 23 जुलाई तक केवल 69.86 काम ही पूरा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अब तक 75,97,312 OBC परिवारों में से 53,07,801 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें से 43,45,888 परिवार ग्रामीण और 9,61,913 परिवार ग्रामीण क्षेत्र के है।

5 अगस्त तक राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा OBC आयोग

ओबीसी आयोग को 5 अगस्त तक राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान में पंचायतीराज में जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगर निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में ओबीसी सीटें निर्धारित होंगी और इसके बाद आरक्षण की लॉटरी होगी।