Public Grievance: राजस्थान में कार्मिक विभाग की सख्ती: 1181 में से 1029 शिकायतों का निपटारा

Good Governance: कार्मिक विभाग से संबंधित कुल 1181 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें से 1029 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह आंकड़ा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही को दर्शाता है, हालांकि शेष लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता भी सामने आई है।

Rajasthan Sampark Portal: जयपुर. राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने सोमवार को सचिवालय स्थित 181 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का दौरा कर जनसुनवाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीधे परिवादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान की गुणवत्ता पर फीडबैक भी लिया।

शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को उसके प्रकरण की स्थिति की जानकारी समय-समय पर दी जानी चाहिए, ताकि सिस्टम के प्रति विश्वास बना रहे।

दौरे के दौरान उन्होंने धौलपुर निवासी मनीष मीणा से फोन पर बात कर उनकी समस्या जानी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस पहल से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार अब जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय और जवाबदेह बन रही है।

इससे पहले शासन सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि को कम किया जाए और समाधान के प्रति आमजन की संतुष्टि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।

आंकड़ों के अनुसार, कार्मिक विभाग से संबंधित कुल 1181 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें से 1029 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह आंकड़ा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही को दर्शाता है, हालांकि शेष लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता भी सामने आई है।

सरकार की इस पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि 181 हेल्पलाइन और राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन को अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता व भरोसा और मजबूत होगा।