12 नवंबर 2026,
गुरुवार
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Free Ration: केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना चार साल बड़ा दी है। यानी गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी गई। इससे राजस्थान के साढ़े 4 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चावल फोर्टिफिकेशन पहल पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में 100 फीसदी वित्त पोषण के साथ जारी रहेगी। सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए केंद्र ने 17,082 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के पास अब केवल 31 अक्टूबर तक का समय है, समय रहते ई-केवाईसी करवा लें। नहीं तो लाभार्थी योजना से बाहर हो जाएंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकती है। जिन्होंने समय से पहले ई-केवाईसी नहीं करवाई है।
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