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राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची इस तारीख तक! उम्मीदवारों में सियासी हलचल तेज

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जयपुर

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Dinesh Saini

Oct 10, 2018

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जयपुर/नई दिल्ली। आचार संहिता लगने के बाद अब प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची (First List of Congress Candidates) पर 15 अक्टूबर को केन्द्रीय चुनाव समिति की मुहर लगने की संभावना है। राज्य के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग समिति प्रदेश के प्रभारी महासचिव की ओर से दिए गए प्रत्याशियों के पैनल में से करीब 50 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दे चुकी है जिन पर पैनल में दो से तीन ही नाम आए थे। इस सूची को केन्द्रीय चुनाव समिति की मध्यप्रदेश के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के लिए बुलाई जाने वाली बैठक में पेश किया जा सकता है।

स्क्रीनिंग समिति से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य के मौजूदा विधायकों की सीटों के साथ-साथ करीब 26 अन्य सीटों पर नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। करीब पांच से छह नामों पर ही थोड़ा बहुत विवाद है जिसे केन्द्रीय चुनाव समिति के पास भेजने से पहले सुलझा लिए जाने की उम्मीद है। शेष 150 सीटों के राजस्थान से आए पैनल की स्क्रीनिंग 15 अक्टूबर के बाद की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार चूंकि माकपा के केन्द्रीय महासचिव सीताराम येचुरी राजस्थान में कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर जिले की तीन सीटों (तीनों जिलों में एक-एक सीट) पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी अथवा नहीं, इसका फैसला केन्द्रीय नेतृत्व करेगा।

आचार संहिता की आड़ में काम नहीं कर रहे अफसर
जयपुर। नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि आचार संहिता की आड़ में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। महापौर ने लिखा, आचार संहिता लगने के बाद से अधिकारियों ने पेन डाउन कर दिया है। ऐसे में पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन कराने आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। जबकि इन कार्यों में आचार संहिता का उल्लंघन होता नहीं प्रतीत नहीं होता। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना-2017 के तहत जोन और मुख्यालय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटियां गठित की गई थीं। बाद में इनकी समयावधि बढ़ाई जाती रही। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश से इसकी अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई हुई है। महापौर ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मार्गदर्शन के लिए कहा है ताकि लोगों के काम जारी रह सकें।


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