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राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, एक लाख राजनीति​ पदों पर शुरू होने वाली हैं नियुक्तियां

संगठन नहीं, हर किसी को चाहिए सत्ता में भागीदारी, राजनीतिक नियुक्तियां: 1 लाख 2 हजार पदों की कतार में कार्यकर्ता

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राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, एक लाख राजनीति​ पदों पर शुरू होने वाली हैं नियुक्तियां

सुनील सिंह सिसोदिया / जयपुर. Rajasthan में कांग्रेस ( Congress ) की सरकार बनने के बाद अब संगठन से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सत्ता में भागीदारी को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं। मंत्री, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले कार्यकर्ता पार्टी में पद की बजाय सत्ता में भागीदारी की सिफारिश कराने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सरकार बनने से पहले हर कार्यकर्ता संगठन में पद पाने की पैरवी करा रहा था, वही अब राजनीतिक नियुक्ति की सिफारिश कराने आ रहे हैं।

प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ( Avinash Pandey ) काफी समय से कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन के साथ दिल्ली की सहमति से राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पदों के अलावा अभी तक नियुक्ति कहीं भी बड़ी संख्या में नहीं हो रही। तीन दिन पहले भी पाण्डे ने राज्य में 1 लाख 2 हजार राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने का जिक्र किया था। लेकिन बार-बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का उनकी ओर से तर्क दिए जाने से उल्टा कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप रहा है।

कार्यकर्ताओं में चर्चा-कब तक करेंगे इंतजार

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कई नेता तो अब खुलेआम चर्चा भी करते देखे जा सकते हैं कि पार्टी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद नियुक्ति देने के लिए कितनी बार कहेंगे। पहले लोकसभा और अब स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। वे यहीं नहीं रुकते, उनका कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद विधानसभा उप चुनाव और फिर पंचायत चुनाव के लिए कह दिया जाएगा। ऐसे में कार्यकर्ता कब तक इंतजार करते रहेंगे। जबकि इन्हीं नेताओं ने विधानसभा चुनाव में कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें भी सत्ता का भागीदार बनाया जाएगा।

बड़े स्तर पर मिलेंगी नियुक्तियां: पांडे

राज्य में कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से 1 लाख 2 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है। बड़े स्तर पर नियुक्तियां देने की प्रक्रिया स्थानीय निकाय और विधानसभा उप चुनाव के बाद तेज होगी। यह बात पाण्डे ने तीन दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में कही थी।