अब स्वायत्त शासन विभाग में भी ‘मुख्य नगर नियोजक’ का पद, सरकार की हरी झंडी

स्वायत्त शासन विभाग में नगर नियोजन के मामलों में तकनीकी परीक्षण और मार्गदर्शन के प्रकरणों का अब जल्द निस्तारण हो सकेगा। वित्त विभाग ने नगर नियोजन के कैडर को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद विभाग में नगर नियोजकों के 8 पद होंगे। इसमें मुख्य नगर नियोजक का पद भी होगा। दरअसल डीएलबी लंबे समय से नगर नियोजकों की कमी से जूझ रहा था। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर नियोजकों की कमी के कारण काम में देरी हे रही थी। इस पर विभाग ने नया कैडर बनाकर वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा था। जिसे वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब विभाग में मुख्य नगर नियोजक के साथ वरिष्ठ नगर नियोजक का एक, उप नगर नियोजक के 2, सहायक नगर नियोजक के 2 और वरिष्ठ प्रारूपकार के 2 पद होंगे। विभाग में अब तक केवल वरिष्ठ नगर नियोजक का पद भी स्वीकृत था।

यह होगा फायदा

अब तक डीएलबी के नगर नियोजन के मामलों में तकनीकी परीक्षण और मार्गदर्शन के प्रकरण भी नगर नियोजन विभाग के पास जाते थे। वहीं पर यूडीएच से संबंधित मामले भी आते थे, जिसकी वजह से काम में देरी होती थी। अब यूडीएच और डीएलबी का अलग कैडर होने के बाद काम तेजी से हो सकेगा।

नई मंडियों को मिलेगी निशुल्क जमीन

निकायों को नई मंडियों व मिनी फूड पार्क के लिए नि:शुल्क भूमि देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी निकायों को सरकारी भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इन मामलों में निशुल्क भूमि आवंटन की घोषणा की थी। सरकार ने सभी निकायों को बजट घोषणाओं पर अमल करने के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते इन्हें पूरा किया जा सके।