राजस्थान चुनाव 2018— लगभग दो लाख जन सुझावों के आधार पर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए की ये अहम घोषणाएं

जयपुर। Rajasthan Assembly election 2018 के लिए सत्ताधारी Bhartiya Janta Party के बाद Indian National Congress ने भी गुरुवार सुबह अपना घोषणा पत्र (Rajasthan Congress Manifesto 2018) जारी कर दिया। कांग्रेस की ओर से जारी विशेष टेलीफोन नम्बर पर आए लगभग दो लाख जन सुझावों के आधार पर बनाए गए मेनिफेस्टो को कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र का नाम दिया है। महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गईं हैं। इनमें बालिकाओं को आजीवन मुफ्त शिक्षा और हर जिले में महिला आइटीआइ खोलने की घोषणाएं प्रमुख हैं।

इसमें किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं व आमजन से जुड़ी कई अहम घोषणाएं शामिल की गई है। इनमें कांग्रेस की सरकार बनते ही दस दिन में किसानों को कर्ज माफी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन, बेरोजगारों को साढ़े 3 हजार रुपए मासिक भत्ता, स्वरोजगार के लिए सस्ता कर्ज, बालिकाओं को आजीवन मुफ्त शिक्षा, आरटीआइ व आरटीई की तर्ज पर सभी को स्वास्थ्य का अधिकार कानून व जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) विधेयक लाने की घोषणाएं प्रमुख हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, घोषणा पत्र समिति के प्रमुख व राष्ट्रीय सचिव हरीश चौधरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीसीसी मुख्यालय में आय़ोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। पायलट ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र नहीं है, कमिटमेंट है। इसे समयबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही घोषणा पत्र को प्रस्तावों के रूप में पारित कर लागू करवाने के लिए मुख्यसचिव से लेकर नीचे के स्तर तक भेजा था। इस बार भी घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भावनाओं के अनुरूप इसे लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार करवाया गया है। इसमें जनभावनाएं परिलक्षित होती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं करती। पिछली सरकार ने विश्वविद्यालय तक बंद करवा दिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर मौजूदा सरकार की योजनाओं को बंद करने की बजाय प्रभावी रूप से क्रियान्वित करवाया जाएगा।

कांग्रेस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
-पलायन रोकने के लिए संगठित मजदूरों के लिए बोर्ड बनेगा
-बेरोजगारों को प्रतिमाह साढ़े तीन हजार रुपए की आर्थिक मदद
-युवाओं को स्वरोजगारों के लिए सस्ती दरों पर ऋण
-किसानों का 10 दिन में माफ करेंगे कर्ज
-बुजुर्ग किसानों को मिलेगी पेंशन
-कृषि उपकरण होंगे जीएसटी मुक्त
-बालिकाओं-महिलाओं को आजीवन मुफ्त शिक्षा
-हर जिले में खुलेगी महिला आइटीआइ
-प्रदेश में बनाया जाएगा गोचर भूमि बोर्ड
-लाया जाएगा जवाबदेही विधेयक, इसमें होगा हर शिकायत का 30 दिन में समाधान का प्रावधान -शिक्षा की तरह स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हैल्थ विधेयक लाया जाएगा
-पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट
-कांग्रेस ने घोषणा पत्र को दिया जनघोषणा पत्र का नाम
-पायलट ने कहा, य़े घोषणा पत्र नहीं कांग्रेस का कमिटमेंट है
-गहलोत बोले, पहली कैबिनेट बैठक में पारित करवाएंगे घोषणा पत्र, मुख्य सचिव से नीचे के स्तर तक घोषणाएं लागू करवाने का बनेगा समयबद्ध कार्यक्रम
-गहलोत बोले- घोषणा पत्र में परिलक्षित हो रही है जनभावनाएं