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Rajasthan Politics : राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब देख कांग्रेस की तैयारियां तेज, इन विभागों-प्रकोष्ठों में करेंगे नई नियुक्तियां

New appointments in Rajasthan Congress : राजस्थान कांग्रेस में अब विभाग-प्रकोष्ठों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नई नियुक्तियां करने की कवायद में जुटे हुए हैं।

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Govind Singh Dotasara - Sukhjinder Singh Randhawa

राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार के बाद अब विभाग-प्रकोष्ठों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विभागों-प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां करने की कवायद में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रकोष्ठ-विभागों में अध्यक्ष और संयोजकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस में 30 से ज्यादा विभाग-प्रकोष्ठ हैं, जो पार्टी के लिए हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निष्क्रिय पड़े विभाग-प्रकोष्ठों को भी सक्रिय करने के निर्देश पार्टी हाईकमान ने रंधावा और डोटासरा को दिए हैं।

तीन साल से भंग विभाग-प्रकोष्ठ

दरअसल प्रदेश कांग्रेस में संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 साल से भी ज्यादा समय से विभाग और प्रकोष्ठ भंग हैं। जुलाई 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस की कार्यकारिणी के साथ-साथ विभागों और प्रकोष्ठों को भी भंग कर दिया था।

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विभागों में एआईसीसी से होती नियुक्ति

प्रकोष्ठ की नियुक्ति जहां प्रदेश नेतृत्व के हाथ में होती है, वहीं विभिन्न विभागों में नियुक्ति पीसीसी की अनुशंसा पर एआईसीसी की ओर से की जाती है।

पीसीसी के लिए अहम हैं विभाग-प्रकोष्ठ

प्रदेश कांग्रेस से जुड़े विभाग और प्रकोष्ठ इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीसीसी की प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं लिया जाता है उन्हें विभाग-प्रकोष्ठों में एडजस्ट करके संतुष्ट किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से होने वाले धरने-प्रदर्शनों में भी विभाग-प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

ये विभाग-प्रकोष्ठ रिक्त, नियुक्ति का है इंतजार

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में जो प्रकोष्ठ और विभाग रिक्त हैं उनमें एससी-एसटी विभाग, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान कांग्रेस, विधि विभाग, असंगठित मजदूर कांग्रेस और सोशल मीडिया विभाग प्रमुख तौर पर है। वहीं अभाव अभियोग, कच्ची बस्ती, खादी ग्रामोद्योग, शिक्षक प्रकोष्ठ, निशक्तजन, खेलकूद, पर्यावरण प्रकोष्ठ, घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ रिक्त हैं। हालांकि इनमें से केवल अभी तक ओबीसी और सोशल मीडिया विभाग में ही नियुक्ति हो पाई है।

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