भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र- 50 लाख नौकरियां और 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा

भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 50 लाख नौकरियां और 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है।

जयपुर। भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को भाजपा ने राजस्थान गौरव संकल्प पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र में 50 लाख नौकरियां और 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है।

राजस्थान गौरव संकल्प
- किसानों की आय दोगुनी करने हेतु फसलों के लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य में एम.एस.पी. खरीद की प्रक्रिया को और अधिक पारदशी और सुदृढ़ किया जाएगा।

- किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेते कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्ट-अप फंड स्थापित किया जाएगा।

- सहकारी कृषि ऋण के विस्तार हेतु नए सदस्यों को ऋण देने के लिए अभियान चलाया जाकर 1 लाख कराड़ रुपए के सहकारी ऋण 5 वर्ष में प्रदान किए जाएंगे।

- ऋण राहत आयोग की बेंच प्रत्येक संभाग में स्थापित कर क्रियाशील की जाएगी।

- सिंचाई व पेयजल के लिए 13 जिलों का जोड़ने वाली 37 हजार करोड़ रुपए लागत की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना से वंचित गांवों को यमुना नदी से जोड़ने हेतु केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत डीपीआर का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाएगा। इससे राज्य के 26 बांधों में जल आपूर्ति की जाएगी जिससे इन बांधों के लगभग 80000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में सुधार किए जाने के साथ-साथ 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा सृजित होगी।

- 6060 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के द्वारा जवाई बांध में पानी की कमी की पूर्ति हेतु साबरमती बेसिन की वाकल, साबरमती, सेई व पामेरी नदियों के अधिशेष पानी को अपवर्तन कर जंवाई बांध में डाला जाएगा।

- प्रत्येक जिले में योग भवन का निमार्ण किया जाएगा।

- सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि से 3 माह पूर्व युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक उप-खण्ड पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।

- शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने व रोजगार मिलने तक संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को निधार्रित मापदण्डों के अन्तर्गत अधिकतम 5 हजार रुपए प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

- सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ आगामी 5 वर्ष में स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारण्टी (नरेगा)की तर्ज पर शहरी रोजगार गारण्टी कानून बनाया जाएगा।

- अरब सागर के पानी को गुजरात होते हुए सांचौर व जालौर तक लाकर कृत्रिम इनलैण्ड पोर्ट बनाए जाने की योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा।

- सभी जिलां का आपस में जोड़ने के लिए 4 लेन का ‘राजस्थान माला' हाईवे चरणबद्ध रूप से बनाया जाएगा। 250 से अधिक आबादी के 100 प्रतिशत गांवों/बस्तियों को सड़क सम्पर्क से जोड़ा जाएगा।

- वर्तमान में प्रदेश की दो-तिहाई आबादी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए यूनिवर्सल इंश्योरेंश की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे।

- सभी ग्राम पंचायत मुख्यालया को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।

- विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय एवं सहायता को शामिल करत हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कारगर कदम उठाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

- प्रदेश सरकार की योजनाओं, नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में हैप्पीनेस इन्डेक्स को एक पैरामीटर के रूप में लिया जाएगा।

निम्न बोर्ड का गठन किया जाएगा—
- योग बोर्ड
- भगवान परशुराम बोर्ड
- सिलाई कला बोर्ड
- राज्य गौचर विकास बोर्ड
- मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड

- राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड

- शोध नियामक आयोग
- स्वर्ण कला बोर्ड
- रजत कला बोर्ड
- काष्ठ कला बोर्ड
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग
- घुमन्तु, अर्धघुमन्तु एवं विमुक्त जनजाति बोर्ड
- असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए भी पृथक श्रम कल्याण बोर्ड