Rajasthan EV Policy : राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, 200 करोड़ की सब्सिडी योजना लागू

Electric Vehicle Subsidy : राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करेगी।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये के ई-व्हीकल प्रमोशन फंड की घोषणा की है। इस योजना के तहत, "इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022" के अंतर्गत खरीदारों को स्टेट जीएसटी राशि के पुनर्भरण के साथ-साथ एकमुश्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा, जो 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान राज्य में पंजीकृत किए गए हैं।

नीति के प्रमुख बिंदु:

1. 1-स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान:
   • •इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
   • •यह सहायता सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
4. 2-योग्य वाहन एवं निर्माता:
   • •केवल फेम-2 (FAME-II) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहन ही इस योजना के तहत पात्र होंगे।
   • •वाहन निर्माताओं को पहले परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
   • •पंजीकरण के बाद निर्माता को अपने वाहनों की बैटरी क्षमता और मॉडल से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
   • •सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वाहन मालिकों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

1. 3-आवेदन प्रक्रिया:
   • •वाहन मालिक को अपने पंजीकरण क्रमांक और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे।
   • •इसके बाद, आवेदक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
   • •बैंक खाते की जानकारी, पासबुक का फ्रंट पेज या रद्द किया गया चेक अपलोड करने के बाद, आवेदन सबमिट किया जाएगा।
   • •स्वीकृत होने पर, अनुदान राशि सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

1. 4-वाहनों की सीमित संख्या:
   • •सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के वाहनों की एक निर्धारित संख्या के लिए यह प्रोत्साहन राशि तय की है।

सरकार की पहल से ई-वाहनों को बढ़ावा

राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार की इस योजना से न केवल आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यह नीति राजस्थान को ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।