प्रदेश या अन्य राज्यों से आने वाले मरीज अपने आवेदन में डोनर से रिश्ता स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। जबकि विदेशियों के आवेदनों में अंकल और नेफ्यू लिखा है। पुलिस जांच कर रही है कि इनके रिश्तों को लेकर कितनी पड़ताल की गई थी। दूतावास अधिकारी डोनर को ब्लड रिलेशन का बताकर एनओसी जारी कर रहे थे। अस्पताल प्रबंधन दूतावास से तस्दीक करता, तब भी खरीदे हुए डोनर को ब्लड रिलेशन का बताकर एनओसी जारी की। पुलिस जांच में जयपुर के कुछ अस्पतालों में बांग्लादेश, कम्बोडिया, घाना, नेपाल व मोरक्को के नागरिकों के अंग प्रत्यारोपण किए गए।
– गत एक वर्ष में 945 प्रत्यारोपण हुए। इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों एवं 863 निजी अस्पतालों में हुए। – इनमें से 933 का रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ। 933 में 882 किडनी तथा 51 लीवर के ट्रांसप्लान्ट।
फर्जी एनओसी जारी करने के मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने बुधवार को राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसके बाद सरकार ने एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. राजेंद्र बागड़ी को पद से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही डॉ. बागड़ी समेत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा व अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा को 16 सीसीए नोटिस थमाया है। इस मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2020 से यह खेल चल रहा था। चेन्नई व बुलंदशहर मेें प्रत्यारोपण के लिए जारी एनओसी की प्रमाणिकता को लेकर संदेह पैदा हुआ था, तब वहां से इस संबंध में पत्र भी लिखकर चेताया गया था। उस समय एक्शन लेते तो अपराध को पहले ही रोका जा सकता था। चिकित्सा मंत्री का कहना है कि वर्ष 2020 से 2023 तक इस मामले में विभिन्न स्तर पर लापरवाही हुई है। अब चिकित्सा विभाग ने इसका भण्डाफोड़ किया है।
विदेश से आने वाले मरीज और डोनर विदेश यात्रा के वैध दस्तावेज के साथ भारत आए थे। अभी तक एक भी मामले में यात्रा संबंधी दस्तावेज में गड़बड़ी नहीं मिली है। इन दस्तावेज के साथ अस्पताल व एनओसी संबंधी दस्तावेज भी लाते थे। कुछ अहम दस्तावेज वे सम्बंधित देश के दूतावास से तस्दीक करा कर लाते थे। इसमें सबसे अहम मरीज और डोनर के बीच सम्बंध बताने वाला दस्तावेज भी था। ऐसे में दूतावास की भूमिका संदेह के घेरे में है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ऑपरेशन से पहले और बाद में अस्पतालों की ओर से दूतावास को भेजे जाने वाली जानकारी नियमानुसार सही थी या नहीं।