किसान कर्ज माफी की उलझन को सुलझाएंगे सात मंत्री और छह अधिकारी

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शादाब अहमद / जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लोगों में बदलाव और वादों को पूरा होने का संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि तेजी के साथ एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार ने मंत्रियों की तीन समितियों का गठन किया है।

कांग्रेस ने चुनाव में किसान कर्ज माफी और संविदा कर्मियों की समस्या दूर कर उन्हें नियमित करने का बड़ा वादा किया था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर वाद-विवाद शुरू हो गया। इस पर कैबिनेट में चर्चा के बाद एक कमेटी बनाने का निर्णय किया था। इसके तहत कर्ज माफी को लागू करने के मापदंड और प्रावधान तय करने को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में कमेटी बनाई गई है।

इस कमेटी में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उच्च शिक्षा व कृषि राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और वन-पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई को सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा इस समिति में मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविन्द शर्मा, मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, वित्त, प्रमुख सचिव योजना और सहकारिता विभाग को शामिल किया है।

पिछली सरकार के कामकाज को परखेंगे
भाजपा सरकार के समय हुए कामकाजों की समीक्षा के लिए तीन मंत्रियों की समिति बनाई है। इसके संयोजक स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल होंगे। जबकि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा इसके सदस्य शामिल है। गौरतलब है कि भाजपा ने भी इसी तरह से काम किया था। जिसके चलते कई योजनाएं पिछड़ गई थी।

संविदाकर्मियों की मांग चुनौतीपूर्ण

चुनाव में कांग्रेस ने संविदाकर्मी एनआरएचएम, एनयूएचएम, पैराटीचर्स, ऊर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुंबिशकर्मियों, आंगनबाड़ीकर्मी, शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक समेत अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों की समस्या का समाधान कर नियमित करने का वादा किया। कैबिनेट में इस पर समिति बनाने का निर्णय किया, जिसके तहत ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के संयोजन में पांच मंत्रियों की समिति बनाई गई। इसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश और युवा एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना सदस्य होंगे।

राज्यपाल अभिभाषण समिति
विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण होना है। राज्यपाल अभिभाषण के लिए मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इसमें मंत्री रघु शर्मा और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को सदस्य बनाया गया है।