राजस्थान के सांसदों ने संसद में पेश किए दस गैर सरकारी विधेयक

संसद में शुक्रवार का दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहा। राजस्थान के सांसदों ने शुक्रवार को लोकसभा में दस विधेयक पेश किए। इस दौरान आसन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे।

- मतदान, भाषा, पशु, पेड़, धरोहर और न्याय के लिए उठी आवाज

नई दिल्ली. जयपुर. संसद में शुक्रवार का दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहा। राजस्थान के सांसदों ने शुक्रवार को लोकसभा में दस विधेयक पेश किए। इस दौरान आसन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे।

पीपी चौधरी, पाली

मतदान हो हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत अनुच्छेद 51ए में संशोधन के तहत हर पात्र नागरिक के लिए मतदान को मौलिक कर्तव्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया है।

न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु बढ़े

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत अनुच्छेद 124 में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से 70 वर्ष करने का विधेयक पेश किया है।

नगरपालिका सेवा चयनबोर्ड बने

सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में नई प्रविष्टि 41एजोड़ कर स्वशासन संस्थाओं (पंचायत/नगर निकाय) की सेवाओं के लिए सेवा चयन बोर्ड के प्रावधान का विधेयक पेश किया है। इससे राज्यों में पारदर्शी सेवा प्रणाली स्थापित हो सकेगी।

दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा

पौधरोपण के भू-मानचित्रण के लिए राज्य को विशेष सहायता

राजस्थान में पौधारोपण के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक पेश। इससे प्रदेश में पौधे लगाने के लिए विशेष सहायता मिल सकेगी।

हिन्दू धर्म-उपासना स्थल के पास मांस की दुकान पर रोक

हिंदू धार्मिक उपासना स्थल विधेयक पेश किया। इससे हिंदू धार्मिक उपासना स्थल से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर पशुवध और मांस बिक्री पर रोक लगेगी।

स्मारकों के संरक्षण के लिए मिले विशेष सहायता

राजस्थान को केंद्र से विशेष सहायता दिलवाने के लिए राजस्थान में प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक पेश किया।

राजकुमार रोत, बांसवाड़ा-डूंगरपुर

भीली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो

भीली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।

लुम्बाराम चौधरी, जालोर-सिरोही

दूध का न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो

दुग्ध एवं एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक 2025 पेश किया। इससे पशुपालकों को पशुपालन में सहायता मिलेगी।

स्वदेशी गाय संरक्षण के लिए बोर्ड

स्वदेशी गाय और गाय संतति के संरक्षण के लिए बोर्ड का गठन करने के लिए विधेयक पेश किया है। ताकि स्वदेशी गायों का का संरक्षण किया जा सके।

चारा भंडार बोर्ड की स्थापना हो

प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं को चारा और पानी उपलब्ध करवाने के लिए चारा भंडार बोर्ड की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया।

सवाल राजस्थान का… जवाब महाराष्ट्र और तमिलनाडु का

सीकर. राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े कफ सीरप से मौत के मामले पर सीकर सांसद ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। सीकर सांसद अमराराम ने सवाल राजस्थान व मध्यप्रदेश को लेकर पूछा, लेकिन जवाब महाराष्ट्र और तमिलनाडु का मिला है। सांसद ने बताया कि प्रदेश में पिछले दिनों कफ सीरप से बच्चों की मौत होने के कई मामले सामने आए थे, लेकिन कफ सीरप को जिम्मेदार नहीं माना गया। केवल कफ सीरप निर्माता कंपनी की दवाओं पर प्रतिबंध लगाकर और सरकारी अस्पतालों से संबंधित दवाओं को वापस मंगा कर मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया।