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राजस्थान में किसानाें की मांग, तेलंगाना की तरह मिले फ्री बिजली

राजस्थान में किसानाें की मांग, तेलंगाना की तरह मिले फ्री बिजली

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bijali

राजस्थान में किसानाें की मांग, तेलंगाना की तरह मिले फ्री बिजली

जयपुर
आर्थिक तंगी की मार झेल रहे किसानों के लिए बिजली का हर महीने आने लगा बिल परेशानी का सबब बन गया है। किसान जल्द ही इसके विरोध में आंदोलन भी कर सकते हैं। किसानों के कहना है कि पहले ही किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, ऐसे में बिजली का पहले हर दो महीने में आने वाला बिल अब एक महीने में आने लगा है। जबकि किसानों की आमदनी फसल और उपज आधारित है। ऐसे में हर महीने बिल का भुगतान करना किसानों के लिए मुश्किलभरा साबित होने लगा है। राजस्थान के किसान लंबे समय से मुफ्त बिजली देने की मांग कर रहे हैं। राज्य में करीब 65 लाख किसान खेती करते हैं।
आपको बता दें कि खेती के लिए मुफ्त में बिजली देने की यह बात खेत बचाओ, किसान बचाओ यात्रा के दौरान गुरूवार को शाहपुरा तहसील के खोरा लाडवानी गांव के किसानों ने एक सभा के दौरान कही। अन्य कई गांवों के किसान भी बिजली के हर महीने आने वाले बिल से नाराज हैं। खेत बचाओ, किसान बचाओ यात्रा के संयोजक डॉ नगेन्द्र सिंह शेखावत का कहना है कि देश में तेलगांना, पंजाब समेत कई राज्यों में किसानों के लिए खेती के लिए बिजली की मुफ्त है। कई स्थानों पर बिजली पर सब्सिडी की व्यवस्था भी है। तेलगांना किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने वाला पहला राज्य है। जबकि राजस्थान में किसानों को बिजली का बिल भरना पड़ता है। यह बिल भी अब हर महीने आने लगा है। जबकि किसान की आमदनी उपज आधारित है।

हर महीने नहीं होती आमदनी
उपज तीन से चार महीने में पैदा होने पर इसे बेचने पर ही किसान की आमदनी होती है। शेखावत का कहना है कि खेत बचाओ, किसान बचाओ यात्रा के दौरान गांवों में किसान मुफ्त बिजली दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर किसान को कुछ राहत मिल सके। आपको बता दें कि राज्य में सरकार सहकारिता से जुड़े किसानों का 50 हजार तक का कर्जमाफ कर रही है। अब तक 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ किया जा चुका है।

तेलंगाना में मुफ्त बिजली
आपको बता दें कि इस साल तेलंगाना सरकार ने किसानों को नए साल पर किसानों को खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली का तोहफा दिया है। किसानों को फ्री बिजली देने के लिए बिजली देने के लिए नए बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर तथा सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार करीब 12,610 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तेलंगाना सरकार ने इस योजना का नाम 'स्वर्णिम तेलंगाना' योजना रखा है।