Rajasthan Free Mobile Scheme : मुफ्त में पाना है फोन, तो सबसे पहले जान लीजिए ये ज़रूरी बातें

Rajasthan Free Mobile Scheme by Ashok Gehlot Government Latest Update : मुफ्त में फोन पाना है तो सबसे पहले जान लीजिए ये ज़रूरी बातें

जयपुर।

राजस्थान की महिलाओं को स्मार्ट फोन (मोबाइल) देने की योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही यह भी साफ़ हो गया है कि महिलाओं को पसंद का मोबाइल लेने के लिए पैसा ई-वॉलेट में दिया जाएगा। महिलाओं को जिला प्रशासन द्वारा लगाए कैंप में मोबाइल उपलब्ध होगा, जिसमें से ही वे पसंद का मोबाइल ले सकेंगी। यह भी छूट होगी कि सरकार द्वारा दी गई राशि से अधिक कीमत का मोबाइल पसंद आए तो महिला अपनी ओर से राशि मिलाकर भुगतान कर सकेगी।

मोबाइल योजना को लेकर सरकार ने काफी तैयारी कर ली है। मोबाइल खरीद में किसी घोटाले के आरोपों से बचने और पसंद का मोबाइल खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने की आशंकाओं का दरवाजा भी बंद कर दिया है। सरकार पहले चरण में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों की 40 लाख महिलाओं को ही मोबाइल देगी, जिसके लिए चयन का क्राइटेरिया भी तय हो गया है।

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इनको मिलेगा मोबाइल

- सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा तक, सरकारी महाविद्यालय, आईटीआई व पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राएं।

- विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं।

- मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा कर चुकी महिलाएं।

यह प्रावधान भी होगा...

- सिम के लिए एक साल की रिचार्ज वैल्यू सरकार वहन करेगी।

- मोबाइल में सिम लॉक सिस्टम होगा, जिससे मोबाइल में उस सिम का इस्तेमाल करना ही होगा।

- मोबाइल में सरकार की योजनाओं की जानकारी इनबिल्ट रहेगी।

- तीन साल तक मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा फ्री मिलेगी।

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ऐसे मिलेगा फोन
जिला प्रशासन की ओर से महंगाई राहत कैंप की तर्ज पर मोबाइल योजना के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसमें बीएसएनएल, जिओ, भारती एयरटेल व वोडाफोन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की ओर से मोबाइल की व्यवस्था की जाएगी। ये कंपनियां ही महिलाओं को पसंदीदा मोबाइल उपलब्ध कराएंगी।

इसके लिए जितना पैसा सरकार ई-वॉलेट में देगी वह ले लेगी और कीमत उससे अधिक होगी तो महिला से वह अतिरिक्त राशि भी ले लेंगी। हालांकि मोबाइल के लिए सरकार कितना पैसा देगी, यह अभी तय होना बाकी है।

... और इधर किया गया यू-टर्न
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड पैकेट वितरण की योजना में फिर बदलाव किया गया है। सरकार लाभार्थियों के खाते में धनराशि जमा करवाने के बजाए फूड पैकेट ही उपलब्ध करवाएगी। जिला स्तर पर पैकेट खरीदे जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग ने कलक्टरों को अधिकृत किया है।

विभाग ने आदेश में कलक्टरों को फूड पैकेट के लिए टेंडर के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कलक्टरों के लिए मॉडल बिड डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। ताकि समय गंवाए बगैर टेंडर कर सकें। साथ ही टाइम लाइन भी दी है। उन्हें तुरंत टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी। एक माह में प्रक्रिया खत्म कर 25 जुलाई से फूड पैकेट बांटना शुरू करना होगा। कलक्टर की कमेटी ही निविदा जारी करेगी और वही उसे स्वीकार करेगी।