17 अक्टूबर 2026,
शनिवार
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महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा व अन्य। फोटो पत्रिका
Rajasthan Government Big Decision : राजस्थान सरकार ने एलपीजी संकट के बीच अप्रेल महीने में शादी वाले परिवारों में व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने की चिंता के समाधान के लिए मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में एलपीजी किल्लत की समीक्षा के लिए खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में गैस कंपनियों के अफसरों की बैठक के बाद यह जानकारी सामने आई। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लगातार यह फीडबैक सामने आ रहा था कि अप्रेल में जिन परिवारों में शादी समारोह हैं वे व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने से चिंतित हो रहे थे। परिवारों की इस चिंता को दूर करने लिए राज्य सरकार ने यह राहत दी है।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गैस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्र में शादी वाले परिवार को 3 और ग्रामीण में 19 किलो के 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए जिला रसद अधिकारी को आवेदन के साथ शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि 4.5 दिन में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है।
समीक्षा बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने संबंधित अधिकारियों एवं गैस आपूर्ति कंपनियों को निर्देशित किया कि वे प्रभावी रूप से कार्य करते हुए नए पाइपलाइन बिछाने, नए पीएनजी कनेक्शन देने तथा आमजन और उद्योगों के बीच पीएनजी के लाभों के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का कार्य करें।
समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना ई-केवाईसी (e-KYC) के किसी भी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके।
साथ ही समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवगठित नगरपालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाए, क्योंकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग अवधि के बीच अंतराल होता है।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि प्रदेश में पीएनजी विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
