राजस्थान सरकार अब ग्रामीण बच्चों को देने जा रही तोहफा

जयपुर। सरकार अब हर ग्राम पंचायत में 10 वीं तक का स्कूल खोलने जा रही है। इसकी शुरुआत कर दी है। ये सरकार का ग्रामीण बच्चों के लिए चुनावी साल का तोहफा भी हो सकता है।
सरकार ने हाल ही 29 जिलों के 175 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आखिर स्वीकृति दे दी है। ये स्कूल ऐसी ग्राम पंचायतों में हैं, जिनमें कोई भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। उन ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

उपचुनाव से पहले भी सरकार ने अलवर,अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा में 27 स्कूल क्रमोन्नत किए गए थे। इस प्रकार अब प्रदेश में 8 से 10 वीं तक क्रमोन्नत होने वाले कुल 202 स्कूल हो गए हैं।

नए पद भी किए सृजित
सरकार ने हाल ही उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत किए स्कूलों में 1750 नए पद भी सृजित किए हैं। इनमें प्रधानाध्यापक के 175 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 875 पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के 175 पद, तृतीय श्रेणी लेवल—2 के 175 पद, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड—2 के 175 पद और सहायक कर्मचारी के भी 175 पद सृजित किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लेवल—1 के 175 पदों को समाप्त भी कर दिया है।

इसी सत्र से होंगे शुरू
क्रमोन्नत होने वाले स्कूल सत्र 2018—19 से शुरू होंगे। पहले साल में कक्षा 9 और दूसरे साल में कक्षा 10 शुरू होगी।

इन जिलों के भेजे प्रस्ताव
बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर , चित्तौड़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर , झुन्झूनु, जोधपुर , नागौर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, उदयपुर , सीकर, करौली, कोटा सहित कई जिलों से स्कूलों में माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं।

एक अप्रेल से आॅपरेट होंगे पद
नव क्रमोन्नत स्कूलों में स्वीकृत पदों को 1 अप्रेल 2018 आॅपरेट किया जाएगा। इन पदों पर पदस्थापन 1 अप्रेल के बाद ही होगा। इन सभी पदों को नियमानुसार सीधी भर्ती की रिक्तियों की गणना के लिए तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाएगा।