राजस्थान में तबादलों पर रोक, मार्च से अब तक हजारों कर्मचारी हुए इधर-उधर

प्रदेश के तमाम विभागों में लंबे समय से चल रहे तबादलों के दौर पर अब राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि तबादलों की रोक के आदेश 15 जनवरी से प्रभावी होंगे। अति आवश्यक मामलों में मुख्यमंत्री गहलोत की मंजूरी के बाद ही तबादले हो सकेंगे।

जयपुर। प्रदेश के तमाम विभागों में लंबे समय से चल रहे तबादलों के दौर पर अब राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि तबादलों की रोक के आदेश 15 जनवरी से प्रभावी होंगे। अति आवश्यक मामलों में मुख्यमंत्री गहलोत की मंजूरी के बाद ही तबादले हो सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से 23 मार्च, 2022 को अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाई गई थी और उसके बाद से लगातार समस्त विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले चल रहे थे, लेकिन अब करीब 10 माह के बाद सरकार ने तबादलों पर रोक लगा दी है। तबादलों पर रोक के आदेश समस्त निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

आपको बता दें कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने मार्च में तबादलों से रोक हटाई थी। हालांकि थर्ड ग्रेट टीचर्स के तबादले नहीं हो पाए थे। उधर विधायकों के कहने पर हुए तबादलों को लेकर भाजपा ने सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सरकार ने तबादला उद्योग चला रखा है। भाजपा ने इस पूरे मामले पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।