न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर यह व्यवस्था दी है। सरकार ने क्रांति एसोसिएशन व अन्य की याचिका के संबंध में यह प्रार्थन पत्र पेश किया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता चिरंजीलाल सैनी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बच्चों को प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल यानी नर्सरी व प्रथम कक्षा में एडमिशन देने के निर्देश दिए, जबकि सरकार की ओर से नर्सरी के अलावा केजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान किया गया था।