Housing Schemes: घर का सपना होगा पूरा, राजस्थान के 8 जिलों में आवासन मण्डल लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं

Rajasthan Housing Board: राजस्थान आवासन मण्डल जल्द ही कई जिलों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं से सभी आय वर्ग के लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य बजट घोषणा 2026-27 की क्रियान्विति के तहत जल्द ही प्रदेश के विभिन्न जिलों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए मण्डल नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है।

इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।

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अरविंद पोसवाल ने अहम बैठक ली

इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर मंगलवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त अरविंद पोसवाल ने अहम बैठक ली। पोसवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप मण्डल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने अभियंताओं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।

अधिकारियों से कहा- भरोसे को बनाए रखना जरूरी

पोसवाल ने कहा कि चाहे ई-नीलामी हो या आवासीय योजना, सैकड़ों आवेदन और नीलामी से अर्जित करोड़ों रुपए का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल की संपत्तियां निवेश और घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस भरोसे को बनाए रखना जरूरी है और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों का विश्वास कायम रहना चाहिए।

नई योजनाएं लाने की तैयारी

उल्लेखनीय है कि जयपुर के समीप फागी और चोमू में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्गों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। बैठक में नवीन योजनाओं के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पोसवाल ने संपत्तियों के चिन्हीकरण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा की।

सख्त निर्देश दिए

आवासन आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की सभी संपत्तियों को चिन्हित कर वहां बोर्ड लगाए जाएं, ताकि अवैध कब्जों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कहीं अवैध कब्जे की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई कर मण्डल मुख्यालय को सूचित किया जाए।

साथ ही अधिकारियों और अभियंताओं को नवीन आवासीय योजनाओं और अतिक्रमण की स्थिति पर सतत निगरानी रखने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में मण्डल सचिव गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टीएस मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू सहित अन्य अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।