GST काउंसिल में राजस्थान के मुद्दों की नहीं हुई चर्चा, भड़क उठे टीकाराम जूली; पूछा- सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

GST Council Meeting: GST काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने GST दरों में बदलाव और छूट से जुड़े कई अहम फैसलों की जानकारी दी। वहीं, अब इन फैसलों पर राजस्थान में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए हैं।

टीकाराम जूली ने साधा निशाना

राजस्थान में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने अपने एक्स हैंडल पर पत्रिका की खबर शेयर करते हुए लिखा कि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान: राजस्थान के उत्पादों को जीएसटी राहत के लिए कोई प्रयास नहीं! हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्थान से जुड़े कुछ उत्पादों को जीएसटी राहत के सवाल पर राज्य से ऐसा कोई विषय काउंसिल में नहीं आया यह बयान राजस्थान सरकार की नाकामी को उजागर करता है।

मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि जैसलमेर में आयोजित बैठक में यदि राज्य से जुड़े मुद्दे केंद्र के समक्ष नहीं उठाए जाएंगे तो उनका निराकरण कैसे होगा? राजस्थान के लोगों को राहत मिले तथा प्रदेश के उत्पादों को प्रोत्साहन मिले, परंतु प्रदेश सरकार ऐसा कोई प्रयास करती नजर नहीं आ रही है।

टीकाराम जूली ने कहा कि अब यह सवाल उठता है कि राजस्थान सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वे राज्य सरकार के लोगों और उत्पादों के हित में काम कर रहे हैं? जीएसटी काउंसिल में राज्य के मुद्दे उठाने के लिए एक मजबूत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक में नहीं आए ये मुद्दे

राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट, टैक्सटाइल, पर्यटन और मसाले को जीएसटी में राहत के सवाल पर केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने मीडिया से कहा कि ऐसा कोई विषय आया ही नहीं, कोई विषय आएगा तो पहले फिटमेंट कमेटी में जाएगा। उधर, राजस्थान की ओर से बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मीडिया से कहा कि राज्य के दो मुद्दे उठाए गए। हालांकि उन्होंने इन मुद्दों का खुलासा नहीं किया।

राज्य इन पर भी सहमत नहीं

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने हवाई ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर हुई चर्चा के दौरान विरोध सामने आने की बात कही। इसी तरह जीएसटी की दरों पर राज्यों के बीच एकराय नहीं बन पाने के कारण ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी निर्णय नहीं हो पाया। हालांकि इसी दौरान राज्यों ने पीडीएस के अंतर्गत मुफ्त वितरित की जाने वाली सामग्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी बनाए रखने की मंजूरी दे दी।

राजस्थान को लेकर सवालों को दिया जवाब

सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में राजस्थान को लेकर सवाल पूछे जाने पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल समूह की काउंसिल के सामने रखी गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सहित कई राज्य व्यक्तिगत टर्म लाइफ इंश्योरेंस और बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा व पांच लाख रुपए तक के व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से छूट देने की मंत्रियों के समूह की सिफारिश के पक्ष में हैं, लेकिन पंजाब, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और गुजरात ने कुछ बिन्दुओं को लेकर सवाल उठाए हैं।

बैठक के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसलमेर में बेहद अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। यहां आकर आनंद आ गया। साथ ही, उन्होंने राजस्थान से जुड़े कुछ उत्पादों को जीएसटी में राहत के सवाल पर कहा कि राज्य से ऐसा कोई विषय काउंसिल में आया ही नहीं।