पेपर लीक मामला: विधानसभा में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को किया खारिज

Paper Leak Case : विधानसभा में पेपर लीक मामले को लेकर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। मंत्री धारीवाल ने कहा कि राजस्थान पुलिस जांच में सक्षम है, हम जांच से संतुष्ट है।

जयपुर। विधानसभा में पेपर लीक मामले को लेकर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। मंत्री धारीवाल ने कहा कि राजस्थान पुलिस जांच में सक्षम है, हम जांच से संतुष्ट है। आगे की कार्रवाई एसओजी कर रही है। इस मामले में तेजी से जांच की जा रही है, दोषियों को सख्त सजा दिलवाएंगे। इस मामले में गठित कमेटी की दो सिफारिशों को मान लिया गया हैं। इससे पहले सदन में इस मामले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने अपनी बात रखी।

सदन में मंत्री धारीवाल ने कहा कि पेपर लीक के मामले पहले भी सामने आए है। पेपर लीक मामले में 2019 से पहले 4 साल में 19 प्रकरण दर्ज किए गए, इसमें 241 गिरफ्तार हुए, 55 लोग अभी भी बचे हुए है। जबकि साल 2019 में पेपर लीक मामले को लेकर एक प्रकरण दर्ज हुआ, 2020 में 2 प्रकरण दर्ज हुए, 2021 में 5 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं 2022 में 7 प्रकरण दर्ज हुए है। 2019 के बाद चार साल में 15 प्रकरण दर्ज हुए है, इनमें 281 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंत्री धारीवाल ने कहा, इस मामले में तेजी से जांच की जा रही है, दोषियों को सख्त सजा दिलवाएंगे। मंत्री ने कहा कि भविष्य में पेपर लीक की घटना नहीं हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नए अधिनियम से कठोर संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य जुड़ा है, सिस्टम को किस प्रकार बदला जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मंत्री धारीवाल ने कहा कि अधिगम कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को अवैध निर्माण और रोड सीमा पर कब्जा करने पर ध्वस्त किया गया, इससे पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद कार्रवाई की गई। बिल्डिंग किराए की है या बेनामी है, इसकी जांच चल रही है।

परिस्थितियों के अनुसार बनता है कानून — कटारिया
सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, जिस समय जैसी परिस्थियां होती है, उस के अनुसार कानून बनता है, कानून समय की आवश्यकता है। कानून बनाकर मेहरबानी नहीं की, राजस्थान में सिस्टम को बदलकर बच्चों का भविष्य बनाओ।