Rajasthan News : गहलोत सरकार का ‘खज़ाना’ भरेगी ये कवायद, हो गई है पूरी तैयारी- बस 11 तारीख़ का इंतज़ार

जयपुर।

गहलोत सरकार के माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में माइनर मिनरल के 142 खनन ब्लॉक्स की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में माइनर मिनरल ब्लॉक्स की यह पहली ई-नीलामी 11 जुलाई से 28 जुलाई तक भारत सरकार के ई-प्लेटफार्म पर होगी। इस ई-नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भारत सरकार के ई-प्लेटफार्म एमएसटीसी और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

माइंस एवं पेट्रोलियम निदेशक सन्देश नायक ने बताया कि माइंस विभाग ने माइनर मिनरल ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्सपार, मार्बल, मेसेनरी स्टोन, डाइमेंशनल लाईमस्टोन की नीलामी के लिए 142 ब्लॉक्स तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक खनिज ब्लॉक्स तैयार कर इनकी नीलामी करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि माइंस मंत्री प्रमोद जैन भाया के नीलामी में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के निर्देशो के क्रम में विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही विभागीय वेबसाइट व भारत सरकार के पोर्टल पर विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई है ताकि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी नीलामी में हिस्सा ले सकें।

ये हैं ख़ास बातें --

- 142 खनिज प्लॉटों की ई नीलामी के लिए नोटिफिकेशन जारी
- 11 जुलाई से शुरू होगी नीलामी
- झुन्झुनूं, अजमेर, सीकर, राजसमन्द, जैसलमेर, जौधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, चित्तोड़गढ़ व डूंगरपुर जिले में ब्लॉक्स की होगी ई-नीलामी
- अधिकारियों को माइनर और मेजर मिनरल के और नए ब्लॉक्स तैयार करने दिए गए निर्देश

छीजत में रोक, राजस्व में बढ़ोतरी
नायक ने बताया कि विभाग द्वारा खनिज संभावित क्षेत्रें में खनिज प्लॉट तैयार कर प्राथमिकता से ई नीलामी पर जोर दिया जा रहा है, ताकि खनिज संपदा के अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के साथ ही वैघ खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और राजस्व छीजत में प्रभावी रोक लग सकेगी।