याचिका में कहा गया कि राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रेल तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। लेकिन, राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को आधार बनाते हुए निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रेल तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्यक्रम जारी किया है।