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राजस्थान में फार्मेसिस्टों की फीस में 10 गुना तक बढ़ोतरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र के 5000 रुपए लगेंगे, नाराजगी के सुर तेज

Rajasthan Pharmacist Fees: राज्य सरकार ने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा फार्मासिस्टों से लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्कों में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न श्रेणियों में शुल्कों को 2 से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jul 09, 2025

Rajasthan Pharmacist Fees

Rajasthan Pharmacist Fees (Photo-AI)

Rajasthan Pharmacist Fees: जयपुर: राजस्थान सरकार ने फार्मेसिस्टों के रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्कों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे राज्यभर के फार्मेसिस्टों में नाराजगी फैल गई है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के तहत लागू नई अधिसूचना में विभिन्न श्रेणियों के शुल्क 2 से 10 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं।


अधिसूचना के मुताबिक, प्रथम पंजीयन शुल्क 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता के पंजीयन के लिए शुल्क 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। नाम कटने के बाद पुन: पंजीयन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए, गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।


वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 250 रुपए से मामूली रूप से बढ़कर 300 रुपए हुआ है, जबकि पुन:स्थापना शुल्क 1000 रुपए से 2000 रुपए कर दिया गया है। प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति शुल्क भी 1000 से बढ़कर 2000 रुपए हो गया है। सबसे विवादित बढ़ोतरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की है, जो पहले नि:शुल्क था और अब 5000 रुपए निर्धारित किया गया है।


फार्मेसिस्टों और उनके संगठनों का विरोध शुरू


इस फैसले के खिलाफ फार्मेसिस्टों और उनके संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। फार्मा यूथ वेलफेयर संस्थान के प्रवीण सेन ने कहा कि शुल्कों में इतनी अधिक बढ़ोतरी पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे काउंसिल की आय तो कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन हजारों फार्मेसिस्टों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। संगठनों ने सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है।


क्या कहना है फार्मेसिस्ट संगठनों का


फार्मेसिस्ट संगठनों का कहना है कि पहले ही फार्मेसी क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में इतनी अधिक फीस वृद्धि से छोटे कस्बों और गांवों में काम करने वाले फार्मेसिस्टों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।